PM-Kisan के तहत नौ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को PM ने 18 हजार करोड़ रुपये जारी किए

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की। एक बटन के धक्का के साथ, प्रधान मंत्री ने नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के हस्तांतरण में सक्षम बनाया।

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प्रधानमंत्री ने आयोजन के दौरान छह अलग-अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी की।

किसानों ने PM-KISAN के बारे में और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई कई अन्य पहलों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने कहा कि उन्हें PM-KISAN सम्मान निधि के तहत उचित भुगतान मिला है, जिससे उन्हें अपनी उपज बढ़ाने में मदद मिली है। किसानों में से एक ने कहा, PM-KISAN योजना और फसल विविधीकरण योजना के तहत वह एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने में सक्षम है और अपने परिवार के लिए बहुत अधिक कमाता है।

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अपने संबोधन में, मोदी ने कहा, आज, एक क्लिक पर देश के 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 18 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा, जब से यह योजना शुरू हुई है, 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को PM-KISAN का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के 23 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को रोक दिया है।

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उन्होंने कहा, कुछ दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग मिथक, झूठ और अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर किसानों को अनुबंध खेती में लगाया जाता है तो जमीन छीन ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश के किसानों की इनपुट लागत को कम करने के उद्देश्य से काम किया है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया का नीम कोटिंग, सोलर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा, किसानों को बेहतर फसल बीमा कवर के लिए, सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना शुरू की और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।

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श्री मोदी ने कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। उन्होंने कहा, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करते हुए, सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश की हजार से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा है। उन्होंने कहा, आज, देश में 10 हजार से अधिक किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ बनाने के लिए एक अभियान चल रहा है और उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है। मोदी ने कहा, कृषि सुधारों के माध्यम से, सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार गांवों में किसानों के लिए जीवन आसान बना रही है, लेकिन आज बड़े भाषण देने वालों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया जब वे सत्ता में थे।

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