विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों द्वाराअंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों द्वाराअंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। परीक्षाएं ऑफ़लाइन/ऑनलाइन/ब्लेंडेड (ऑनलाइन+ऑफ़लाइन) मोड में सितंबर 2020 तक पूरी करानी होंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। परीक्षाएं ऑफ़लाइन/ऑनलाइन/ब्लेंडेड (ऑनलाइन+ऑफ़लाइन) मोड में सितंबर 2020 तक पूरी करानी होंगी। pic.twitter.com/RMAoqgjvmT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 7, 2020

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिश्रित मोड में आयोजित परीक्षा के माध्यम से स्नातक बैच का आकलन करने की सलाह दी जाएगी। नियामक ने सितंबर के अंत तक अपने वैकल्पिक कैलेंडर को बदलने और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की सलाह देने का फैसला किया।

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UGC ने 29 अप्रैल को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पहली बार एक सांकेतिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें यह निर्धारित किया था कि विश्वविद्यालय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करते हैं और महीने के अंत में अपने परिणाम घोषित करते हैं।

“जो छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय सितंबर के बाद एक विशेष परीक्षा आयोजित करेंगे। और जो लोग परीक्षा पास नहीं कर पाए, उन्हें भी सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, ”अधिकारी ने कहा।

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नियामक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इशारे पर अपने सांकेतिक वैकल्पिक कैलेंडर पर फिर से विचार करने के लिए सोमवार को एक बैठक की।

24 जून को, सरकार ने देश में बढ़ते COVID 19 मामलों के मद्देनजर यूजीसी से अपने “परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश देखें- COVID-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन” पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

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यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देशों का देश भर में परीक्षा शेड्यूल पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में जो इस मुद्दे पर नियामक के रुख का इंतजार कर रहे थे।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अब उच्च शिक्षा में सभी परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे।

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