MP Cabinet Meeting: एमपी में दो सिंचाई परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, सरकारी कार्यक्रमों व मिड डे मील में शामिल होंगे मिलेट्स के व्यंजन

मध्यप्रदेश शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में एमपी में दो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं सरकारी व मिड डे मील में मिलेट्स के व्यंजनों को शामिल करने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएली) अपना एक प्लांट बीना रिफाइनरी कैम्पस में लगाएगा। जहां पर कंपनी 45 से 50 हजार करोड़ रुपए का इनवेस्टमेंट करेगी। बैठक में अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए।

मिलेट्स बीज पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन की घोषणा की गई है। इसको इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है कि हम मोटे अनाज के प्रचार प्रसार व उसके उत्पादन और उपयोग इन तीनों आयामों पर काम करेंगे। जिसकी अवघि 2025 तक दो वर्ष के लिए रहेगी। सहकारी संस्थानों द्वारा मोटे अनाजों के बीज के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे किसान अधिक से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करें। वहीं किसानों को इस उत्पादन के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

मिड डे मील व सरकारी कार्यक्रमों में बनेंगे मोटे अनाज के व्यंजन

कैबिनेट बैठक में इस पर भी निर्णय लिया गया कि मिड डे मील के साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में भी मोटे अनाज के व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी कार्यों में जहां भोजन की व्यवस्था रहती है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम एक डिश मिलेट्स से बनी हुई हो। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन मिड डे मील में बच्चों को भी मोटे अनाज का भोजन कराने पर विचार करने को कहा है। एमपी में मोटे अनाज को लेकर जागरुकता के लिए अगले दो सालों में बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। जिसके लिए अलग से लगभग 2325 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा गया है।

बीना में लगेगा 50 हजार करोड़ का प्लांट

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक एमपी में बीपीसीएल को अभी तक के सबसे बड़ इनवेस्टमेंट के लिए बड़ी रियायत देने का निर्णय लिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीना में 50 हजार करोड़ का प्लांट लगाएगी। इस प्लांट से दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। यहां पर गैसोलीन, डीजल, एलएलडीपी के साथ ही पॉलीप्रोपलीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। प्लांट स्थापना के लिए मध्यप्रदेश सरकार से बीपीसीएल द्वारा कुछ रियायतें मांगी गई थीं। जिस पर सरकार ने 500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बीपीसीएल ने बिजली में 1 रुपए प्रति यूनिट की रियायत मांगी थी। जिसको भी निवेश संवर्धन समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

इन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

कैबिनेट की आज हुई बैठक में एमपी में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखण्ड के ग्राम डूंगरिया के समीप छपरा नदी पर बांध का निर्माण होगा। जिसमें 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं टिटौली डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के मुताबिक गेहूं अधिसूचित कृषि उपज में आती है और गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए यदि किसान मंडी शुल्क देते हैं तो इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। जिसका प्रावधान भी आज की मंत्रि परिषद की बैठक में किया गया है।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

एमपी कैबिनेट की बैठक में अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। जिसमें ग्रीष्मकालीन मूंग को लेकर मार्कफेड को हुए आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। एमपी में अब ट्रांसजेंडर ओबीसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। जिसके बाद ट्रांसजेंडर भी ओबीपी आरक्षण के हकदार होंगे। इन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 94 में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बीपीसीएल को सरकार द्वारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 15 हजार करोड़ की छूट 15 वर्ष तक देने का निर्णय भी लिया गया।