एमपी: सरकार ने दिए निर्देश, 7 जनवरी से कर्मचारियों को करना होगा यह कार्य, अन्यथा कटेगा वेतन
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मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब शिक्षा विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी अपनी हाजिरी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर इनके द्वारा ऐसा नही किया जायेगा तो 7 जनवरी के बाद उनका वेतन काटा जायेगा। इस सम्बंध में स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी कर दिया है साथ में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
ज्यादातर विभागों में है यह व्यवस्था
जानकारी के अनुसार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था प्रदेश के सभी विभागों में है। शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इसके तहत सभी कर्मचरियों का जीपीएस रिकार्ड दर्ज हो जाता है। कार्मचारी कहां से अपनी हाजिरी लगा रहा है इसकी जानकारी विभाग को हो जाती है।
वेतन काटने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग में इस व्यवस्था को लागू करने स्वास्थ्य आयुक्त ने कड़ा रूख अपनाया है। स्वास्थ्य आयुक्त का कहना है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन इसका कड़ाई से पालन करने तथा कराने का प्रयास करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है तो 7 जनवरी से उसके वेतन में कटौती की जायेगी।
सार्थक एप में होगी उपस्थिति दर्ज
आनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गई हैं। इस सार्थक एप में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर नेटवर्क नही है उसके बाद भी आपकी उपस्थित दर्ज होगी। इस सम्बंध में बताया गया है कि अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और उस समय नेटवर्क नही तो सार्थक एप उसे दर्ज कर लेगा और जैसे ही आप नेटवर्क में आयेंगे वह उसे रिकार्ड कर लेगा।
