फिर मिलने के वादे के साथ शिवराज सरकार की आखिरी कैबिनेट संपन्न: रिकॉर्ड 118 फैसले, 2 नए जिले, 5 नई तहसील को मंजूरी; पढ़ें महत्वपूर्ण निर्णय

Last Cabinet of Shivraj Government, Shivraj Cabinet Meeting Decision 4 October 2023: भोपाल. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की आहट सुनते ही बुधवार देर रात शिवराज सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई. आचार संहिता से पहले इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट में रिकॉर्ड 118 प्रस्ताव मंजूर किए गए. मैहर और पांढुर्ना को जिला, 5 नई तहसील और 8 नई नगर परिषद बनाने की स्वीकृति दी गई. 1-2 दिन में उक्त दोनों जिलों को कलेक्टर-एसपी भी मिल जाएंगे. गुरुवार को जिलों के गठन के औपचारिक आदेश जारी हो सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र रायसेन में नया मेडिकल कॉलेज और उत्कृष्ट खेल संस्थान खोलने की भी स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देर रात बैठक सीएम हाउस पर हुई.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहा कि हमने बहुत काम किया है. आगे बहुत काम करेंगे. कठिन समय में हम आए थे, चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन बहुत विकास किया. अब फिर जल्द कैबिनेट में मिलेंगे. इस कैबिनेट में सैकड़ा भर से अधिक प्रस्ताव मंजूर किए. इन प्रस्तावों के जरिए चुनावी मकसद भी साधे गए हैं. कैबिनेट में अधिकतर उन प्रस्तावों को शामिल किया गया, जिनकी घोषणा सीएम पूर्व में कर चुके थे. चुनावी दृष्टि से जिन वर्गों को साधना था, उनसे जुड़े प्रस्ताव शामिल किए गए.

शिवराज सरकार की आखिरी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

एसटी बहनों को 1500 रुपए हर माह

कैबिनेट में आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों बैगा सहारिया भारिया की बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपए के स्थान पर 250 रुपए बढ़ाकर 1500 की वृद्धि किए जाने की मंजूरी दी.

भोपाल में हाईब्रिड 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर स्वीकृत

भोपाल में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई. कॉरिडोर 3,155 करोड़ से बनेगा. 6.71 किमी लंबे इस कॉरिडोर से भोपाल-इंदौर रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा.

दो नए जिलों को मंजूरी

1. सतना से अलग होकर मैहर
2. छिंदवाड़ा से विभाजित होकर पांढुर्ना

9 नए बोर्ड को भी स्वीकृति मिली

1. विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड
2. रजक कल्याण बोर्ड
3. स्वर्णकला कल्याण बोर्ड
4. तेलघानी बोर्ड
5. कुश कल्याण बोर्ड
6. वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड
7. महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड
8. जय मीनेश कल्याण बोर्ड
9. मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड

5 नई तहसीलों को मंजूरी

1. उज्जैन में उन्हेल
2. बालाघाट में लामटा
3. रायसेन में बम्होरी
4. रायसेन में सुलतानपुर
5. मंदसौर में कायामपुर नई तहसील बनाने मंजूरी

8 नई नगर परिषदों के गठन को मंजूरी

नाहरगढ़, सेमरिया, बोलिया, अवंतीपुर बड़ौदिया, गांधी सागर, सिंहपुर, गुलाना, रहट गांव को हरी झंडी. वहीं नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद बनाने की मंजूरी दी.

हर जिले में विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र

कैबिनेट में हर जिले में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे जिलों के युवाओं को जोड़कर काम होगा. वहीं जनजाति कार्य विभाग के तहत कुल 95 जिसमें 10 नए सीएम राइज विद्यालयों को भी इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई.

आखिरी कैबिनेट में ये भी अहम निर्णय

• कोटवारों को सेवा मुक्त होने पर 1 लाख देने मंजूरी, सीएम ने इसकी घोषणा की थी.
• 6 हजार करोड़ की 18 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी.
• भवन विकास निगम के 77 नए पद मंजूर, विभिन्न परीक्षाओं में वनरक्षक के मूलवेतन में बढ़ोतरी.
• मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक स्टॉफ को सातवां वेतनमान 2016 से दिया जाएगा.
• लोकतंत्र सेनानी यानी मीसाबंदियों की पेंशन 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने को कैबिनेट में मंजूरी दी गई.

शहीद वनकर्मियों के परिजन को 25 लाख

शहीद वनकर्मियों के आश्रित परिजन को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की मंजूरी. वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान प्रारंभिक अनुदान, नवीनीकरण अनुदान वर्दी भत्ता में वृद्धि. जनजाति एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में 800 प्रति दिवस से बढ़कर 1500 प्रति दिवस और दैनिक भत्ता ढाई सौ रुपए प्रति दिवस से बढ़कर 500 से प्रति दिवस करने मंजूरी दी.