एमपी बिजली विभाग की सख्त कार्रवाई, 12 कर्मचारियो की सेवाएं समाप्त तो 121 का काटा वेतन

एमपी में विभिन्न कार्यो में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने पर सेवा प्रदाता कंपनी से कार्यक्षेत्र में कार्यरत 12 मीटर वाचकों को ड्यूटी से पृथक करने के साथ ही 121 मीटर वाचकों का वेतन काटा है।

बता दें की उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार 112 मीटर वाचकों को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते चेतावनी जारी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्युरेसी (शुद्धता) के साथ मीटर वाचन होना चाहिए।

मीटर रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीटर वाचकों के कार्य पर निष्ठा एप के द्वारा निगरानी रखी जाए और जो मीटर वाचक कर्तव्य पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। उन्होंने बताया कि कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संचारण संधारण वृत्त अशोकनगर एवं राजगढ़ में तीन-तीन, शहर वृत्त ग्वालियर एवं संचारण संधारण वृत्त शिवपुरी में दो-दो, संचारण संधारण वृत्त भोपाल एवं गुना में एक-एक मीटर रीडर को फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर सेवा से पृथक किया गया है।

कंपनी ने बताया है कि फोटो मीटर रीडिंग ऑडिट पोर्टल की समीक्षा के उपरांत मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर नियमानुसार वेतन काटने एवं 50 प्रतिशत से अधिक गलत रीडिंग करने वाले मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कंपनी कृत संकल्पित है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब उपभोक्ता परिसर की मीटर रीडिंग होती है तो उपभोक्ता जागरूक रहे और मीटर वाचक द्वारा ली गई रीडिंग और मीटर में दर्ज रीडिंग पर नजर रखें ताकि सही देयक मिल सके। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रयास हैं कि बिलिंग संबंधी शिकायतों को शून्य लेवल पर लाया जाए।