एमपी राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, ताकतवर होंगी रहवासी सोसायटी, सांसद-विधायक भी दे सकेंगे फंड

MP News: रहवासी सोसाइटीज को अच्छा और पावरफूल बनाने के लिए राज्य सरकार (MP Government) तैयारी कर रही है। इसका प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है। इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। जिसके बाद सरकार विचार-मंथन करके निणर्य लेगी। सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले समय में प्रदेश के अंदर रहवासी सोसायटी के कंधो पर पूरी जिम्मेदारी सरकार दे सकती है।

सांसद-विधायक भी करेंगे मदद

रहवासी सोसायटियों के लिए जो प्रोफार्मा तैयार किया गया है। उसमें बजट को लेकर सांसद-विधायकों को भी शामिल किया जा रहा है। यानि कि वे सोसायटी के लिए अपने निधि से फंड दे सकेंगे।

इस तरह की सोसायटी में व्यवस्था

राज्य सरकार प्रदेश में सोसायटी के विकास के लिए जो तैयारी कर रही है उसके तहत रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (Residence Welfare Association) के नाम से सोसायटी बनाई जाएगी। रहवासी सोसायटी में तैयार होने वाला एसोसिएशन न सिर्फ पूरे क्षेत्र की निगरानी रखेगा बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल और स्वच्छता शुल्क वसूलने का काम भी करेगी। इसकी जिम्मेदारी लेने वाली सोसायटी को विकास (Society Development) के लिए स्पेशल इंसेंटिव (Special Incentive) भी देगी।

नगरीय विकास ने तैयार किया फार्मूला

जानकारी के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की नई नीति का का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी में भेजा गया है। इस पर सहमति के बाद नई नीति को मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। राज्य शासन आरडब्ल्यूए को विकास (RWA Development) के लिए जरूरत के अनुसार वित्तीय मदद दे सकेगी।

सोसायटी करेगी व्यवस्था, होगी पावरफुल

शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के लिए जो सोसायटी बनाई जाएगी उसमें 11 पदाधिकारी होंगे। उनके पास नियम तोड़ने वालों के लिए कार्रवाई करने का भी पावर होगा। समिति के लोग आरडब्ल्यूए मेंटनेंस, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सिक्योरिटी, बिजली, पानी, सौंदर्यीकरण और पार्किंग जैसे सभी नियमित काम संभालेगी। इसका तय शुल्क रहवासी देंगे। इसी तरह रहवासी सोसायटी को कई तरह के पावर एवं नियम सरकार बना रही है।