Madhya Pradesh Government Employees News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में पांच महीनों में चुनाव होना है। ऐसे में यह खबर सामने आ रही है की 2005 के बाद शासकीय सेवा के 4.50 लाख अफसरों और कर्मचारियों को सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। यह राशि न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

MP Minimum Pension Guarantee News

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) को कर्मचारियों के लिए लाभकारी बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। कमेटी इस पर रही कि एनपीएस में किस तरह विचार कर रहा न्यूनतम पेंशन की गारंटी तय की जाए। यानी, रिटायरमेंट पर वेतन की मिलने वाली राशि में से 50 प्रतिशत पेंशन मिल जाए। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन 15500 रुपए है। ऐसे में पुरानी पेंशन के हिसाब से 7,750 रुपए पेंशन मिल रही है। अब इतना ही लाभ एनपीएस में भी देने पर विचार किया जा रहा है।

जिन 4 राज्यों में चुनाव, उनमें दो में पुरानी पेंशन

बता दें की नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) केंद्रीय सेवाओं में 1 जनवरी 2004 और मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से लागू की है। देश के कई राज्य इस योजना से अलग हो गए हैं। और वे अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं।

इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। चूंकि, मध्य प्रदेश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ चुनाव होना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यहां पुरानी पेंशन लागू है। बता दें की सलिए मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने सरकार पुरानी पेंशन की जगह एनपीएस में ही संशोधन करने पर विचार कर रही है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यह निर्णय लेती है तो यह विधानसभा चुनाव में असर डालेगा।