Ring Road In MP: ₹6000 करोड़ की लागत से 140 KM लम्बा बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा रिंग रोड, देखे Full Information..

Indore Biggest Ring Road In MP: मध्यप्रदेश में देश के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रिंग रोड बनने वाला है। इसके लिए स्थानी प्रषासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर मध्य प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है। इसके बाद यह यह प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के पास भेजेगी। वहां से अनुमति और बजट मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

कहां बनेगा यह रिंग रोड MP Biggest Ring Road

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे तेजी के साथ महानगर बनने की ओर बढ़ता इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश की इसे व्यवसायिक राजधानी भी कहा जाता है। तेजी से बढ़ रहे इस शहर में भीड़ होना स्वाभाविक है। तो वहीं बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए अच्छी और पर्याप्त सड़कों का होना आवश्यक है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश में एक सबसे बड़ा रिंग रोड बनाने की तैयारी चल रही है। रिंग रोड के लिए चिन्हित किए गए स्थान से पता चलता है कि यह नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला होगा। इस रिंग रोड को बनाने में करीबन 6 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

क्या है योजना Countrys second largest ring road to be built in Indore with 6 thousand crores

बढ़ते वाहनों और लोगों के दबाव को देखते हुए इंदौर में एक बड़े रिंग रोड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेशनल हाईवे, आरटीओ और इंदौर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए तीन विकल्प तैयार किए गए हैं। जो शहर के मध्य क्षेत्र से आउट के लिए निर्धारित किए जाएंगे। यह 140 किलोमीटर का होगा। साथ ही इसी तरह 145 किलोमीटर और 161 किलोमीटर के दायरे में से प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव तैयार कर मध्य प्रदेश शासन के पास भेजा जा रहा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को के शासन के पास भेजा जाएगा।

दिल्ली बोर्ड की बैठक में होगा तय Ring Road In Madhya Pradesh

इंदौर सांसद शंकर लालवानी बताया है कि इंदौर के मध्य क्षेत्र से 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर तथा 22 से 24 किलोमीटर की परिधि तैयार की गई है। इसके लिए तीन प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजे जा रहे हैं जो दिल्ली बोर्ड की बैठक में रखे जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक स्वीकृत पहले ही दे चुके हैं। अब इसे विधिवत राज्य सरकार पर यह प्रोजेक्ट दिल्ली भेजा जा रहा है। राज्य शासन के हिस्से की निर्धारित राशि केंद्र को भेजने के बाद करीबन 6000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 1 महीने में स्वीकृत हो जाएगा।