रीवा / आज के सरकारी समाचार / 27 JUNE 2020 / PART-I

शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें - कमिश्नर

किल-कोरोना अभियान के लिए दल तत्काल गठित करें - कमिश्नर

रीवा 27 जून 2020. रीवा संभाग के नवागत कमिश्नर श्री राजेश कुमार जैन एक दिवसीय भ्रमण पर सतना पहुंचे. उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें.

प्रवासी मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के लिए हर पंचायत में कार्य प्रारंभ करायें. पथ पर विक्रय करने वालों का शत-प्रतिशत पंजीयन करके उन्हें ऋण राशि उपलब्ध करायें. इस वर्ष अच्छी वर्षा हो रही है. भारी वर्षा की स्थिति में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में राहत तथा बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध कर लें. सतना शहर में भी नगर निगम सभी नालों की तत्काल सफाई कराकर जल निकासी की उचित व्यवस्था करे.

कमिश्नर श्री जैन ने कोरोना से बचाव के प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना से संक्रमण कम हुआ है पर अभी इसका खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. कोरोना के संदिग्ध रोगियों के नमूने पर्याप्त संख्या में लेकर उनकी जांच करायें. रीवा में चार सौ सेंपल के प्रतिदिन जांच की सुविधा है. सतना से प्रतिदिन कम से कम एक सौ सेम्पल जांच के लिए भेजें.

इसमें किसी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें. कोरोना को समूल नष्ट करने के लिए एक जुलाई से किल-कोरोना अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए पर्याप्त संख्या में टीमों का गठन कर लें. इसके द्वारा हर घर में कोरोना संक्रमण, डेंगू, मलेरिया, हैजा, तथा अन्य संचारी रोगों से पीड़ितों की पहचान की जायेगी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का दल इनकी जांच कर उपचार सुविधा उपलब्ध करायेगा. अभियान के दौरान सभी जानकारियां सार्थक एप पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था करें.

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बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरण तत्परता से निराकृत करें. डायवर्सन तथा नजूल पट्टों की पुरानी लंबित राशि की वसूली करायें. सभी एसडीएम भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए भू-अर्जन की राशि का वितरण करायें. वनाधिकार के सभी अमान्य दावों का परीक्षण कर हर पात्र परिवार को भू-अधिकार पत्र जारी करे. सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें. प्रकरणों का लेबल एक पर ही निराकरण करने का प्रयास करें.

कमिश्नर ने कहा कि अब हर माह की दस तारीख तक सभी अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें. उनकी हर माह समीक्षा की जायेगी. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवासी मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य आरंभ करायें. जल संरक्षण, वृक्षारोपण तथा अन्य निर्माण कार्यों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करायें.

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि नि:शुल्क गणवेश स्वसहायता समूहों के माध्यम से तैयार करायें. जिले में एक लाख 86 हजार 774 बच्चों को दो-दो गणवेश देने हैं. इससे महिला स्वसहायता समूह को पर्याप्त रोजगार का अवसर मिलेगा. इसके लिए पर्याप्त सिलाई मशीनों की भी व्यवस्था कर लें. कपड़े की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें. कृषि आदान की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि खाद-बीज की किसी भी स्थिति में कमी न होने दें. संभाग में पर्याप्त खाद उपलब्ध है. इसका किसानों की मांग के अनुसार वितरण करायें.

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बैठक में कमिश्नर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण, बिजली बिलों में राहत, जल जीवन मिशन के कार्यों, सड़कों में सुधार, पोषण अभियान, पोषण पुनर्वास केन्द्रों में बच्चों की भर्ती, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण तथा निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देश दिये. बैठक में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी.

बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋजु वाहना, नगर निगम के कमिश्नर अमनवीर सिंह वैस, एसडीएम नागौद दिव्यांक सिंह, एसडीएम आईजे खलखो सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

रीवा कमिश्नर ने किया गेंहू भण्डारण केन्द्रों का निरीक्षण

रीवा 27 जून 2020. रीवा कमिश्नर श्री राजेश कुमार जैन ने शनिवार को सतना के प्रथम प्रवास के दौरान गेंहू भण्डारण केन्द्र पतेरी एफसीआई गोदाम एवं नागौद मंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिव्यांक सिंह, पीएस त्रिपाठी, तहसीलदार नागौद आरपी तिवारी, सतना मानवेन्द्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

कमिश्नर रीवा संभाग श्री राजेश कुमार जैन ने वर्षा से भीगे गेंहू का परीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब एवं अनुपयोगी गेंहू को अलग करके नष्ट कर दिया जाये. गेंहू छटाई में यदि कुछ गेंहू पशु आहार लायक हो तो उस गेंहू को पशु आहार वालों के लिए विक्रय कर दिया जाये.

इसके लिए कमेटी गठित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये. सही उपयोगी गेंहू का सुरक्षित भंडारण कराने के निर्देश नागौद समिति प्रबंधक को दिये. वर्षा से भीगे गेंहू में से सही उपयोगी तथा खराब अनुपयोगी गेंहू का आंकलन करें. गेंहू का छटाई अलग-अलग स्तर पर कराने के निर्देश दिये.

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जिला पंचायत के सीईओ ने योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए जनपद का प्रभारी नियुक्त किया

रीवा 27 जून 2020. जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखड़े ने जिला पंचायत में शासन की प्राथमिकता की योजनाएं मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रवासी श्रमिक, रोजगार सेतु, काम मागों अभियान, संबल एवं लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए और योजनाओं के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के अधिकारियों को जनपदें आवंटित की हैं.

जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.बी. खरे को रीवा जनपद, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री धुर्वे को जनपद सिरमौर, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक-2 के कार्यपालन यंत्री डीएस आर्मों को नईगढ़ी, जिला तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. संजय सिंह को त्योंथर, स्वच्छ भारत अभियान की जिला समन्वयक श्रीमती फरहत जैव अग्रवाल को गंगेव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती आभा सिंह को रायपुर कर्चुलियान, सहायक परियोजना अधिकारी राजेश शुक्ला को मऊगंज, विनायक पाण्डेय को हनुमना एवं एसआरएलएम के जिला परियोजना प्रबंधक अजय सिंह को जनपद पंचायत जवा का प्रभार दिया है.

जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाईयों की सीमायें यथावत रहेंगी – कलेक्टर

रीवा 27 जून 2020. कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि जनगणना का कार्य बगैर किसी चूक या दोहराव के सुगमतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एक जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान प्रशासनिक इकाईयों जिला, अनुविभाग, तहसील, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, नगरीय निकाय आदि की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय. प्रशासनिक इकाईयों की सीमायें यथावत रहेंगी.

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बैंकर्स जमा अनुपात में ऋण स्वीकृत करें – कलेक्टर

कलेक्ट्रेट में शीघ्र प्रारंभ होगा एटीएम

रीवा 27 जून 2020. कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बैंकर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि बैंक अपने जमा अनुपात में ऋण प्रकरण स्वीकृत करें. उन्होंने कहा कि बैंक में 10999 करोड़ 4 लाख रूपये जमा किये गये हैं जबकि बैंकर्स द्वारा केवल 3761 करोड़ 27 लाख रूपये के ही ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं. बैंक का सीडी रेसियों भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत से कम है.

उन्होंने कहा कि बैंकर्स डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए ऋण सुविधा देने में प्राथमिकता दें. स्वसहायता समूहों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करें तथा स्वसहायता समूहों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाये. कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स की बैठक को बैंक गंभीरता से ले और बैठक में शत-प्रतिशत बैंकर्स उपस्थित रहे. कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि कलेक्ट्रेट में एटीएम सुविधा प्रारंभ करने के लिए बैंकर्स प्रस्ताव भेजे.

कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्राथमिकता वाले सेक्टर जैसे कृषि ऋण, एमएसएमई, उच्च शिक्षा ऋण, हाउसिंग ऋण स्वीकृत करने में प्राथमिकता दे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्राथमिकता की योजना स्टैण्डअप इंडिया के अन्तर्गत एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवक को 10 लाख रूपये से ऊपर का ऋण प्रकरण स्वीकृत करना है.

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समस्त बैंकर्स इस योजना के तहत दो-दो ऋण प्रकरण स्वीकृत करें. नाबार्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों की आय दुगनी करने की योजना के अन्तर्गत एक फार्मर प्रड्यूसर कंपनी का चयन किया गया है. इसी प्रकार एक जिला एक उत्पादन के तहत जिले में प्याज को लिया गया है.

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ई-शक्ति योजना के अन्तर्गत स्वसहायता समूहों का डिजिटाइजेशन करना है इसके लिए पहले बैंकर्स को प्रशिक्षण दिया जाय. कलेक्टर ने बताया कि पथ विक्रेता योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वेण्डर को व्याज मुक्त 10 हजार रूपये की ऋण सुविधा दी जानी है. इसके लिए पथ विक्रेता का सूचीकरण एवं चयन कर लिया जाय.

उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में 3 लाख 30 हजार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंकर्स प्राथमिकता दें. एलडीएम ने बताया कि कामर्सियल बैंकों द्वारा अब तक 2 लाख 46 हजार किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि बैंकर्स पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाकर दें.

विशेष लोक अदालत का 4 जुलाई को ऑनलाइन आयोजन

रीवा 27 जून 2020. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कोरोना काल में सभी मापदण्डों का पालन करते हुए और सुरक्षा उपाय करते हुए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 4 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

लोक अदालत में ऐसे मोटर क्लेम के प्रकरण जिनमें बीमा कंपनियां राजीनामा के लिए तैयार हैं, आपराधिक शमनीय प्रकरण, परिक्रम्य अधिनियम की धारा 138ए, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा.

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जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन रीवा जिला न्यायालय के साथ ही तहसील न्यायालय मऊगंज, सिरमौर, त्योंथर व हनुमना में भी आयोजित किया जायेगा.

लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय व तहसील न्यायालय में दो-दो खण्डपीठों का गठन किया जायेगा. जिला न्यायालय में नवम अपर जिला न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार गुप्ता तथा श्री शशांक सिंह व्यवहार न्यायाधीश की दो खण्डपीठों का किया गया है.