पदभार लेते ही एक्शन में रीवा कमिश्नर, लापरवाह अधिकारी को दिया दो वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस, विभागीय योजनाओं की समीक्षा की
रीवा. रीवा संभाग के नवागत कमिश्नर राजेश कुमार जैन पदभार लेते ही एक्शन में आ गए हैं. कमिश्नर ने जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी, सतना एमआर पटेल को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है.
जानकारी के अनुसार रीवा कमिश्नर ने जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी, सतना एमआर पटेल को यह नोटिस सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है.
जारी नोटिस के अनुसार वर्ष 2018-19 में लेबर बजट में मजदूरी एवं पक्के कार्यों का सही अनुपात न रखने, वाटरशेड के कार्य रिज टू वैली सिद्धान्त के अनुसार न कराने तथा शासन के निर्देशों के बिना विकासखण्डों में जल संवद्र्धन के पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत करने तथा योजना क्रियान्वयन की सही निगरानी न करने को गंभीर कदाचरण एवं कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है. नोटिस का दस दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी.
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विभागीय योजनाओं की समीक्षा की
कमिश्नर सभागार में आयोजित बैठक में नवागत कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने विभागीय कार्यों तथा योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि रीवा संभाग में विकास की असीम संभावनाएं हैं. यहां के लोग जागरूक हैं. इसलिए अधिकारियों पर तत्परता से कार्य करने का दबाव रहता है. विभागीय कठिनाईयों और कमियों का सामना करते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके अच्छी प्रगति लाने का प्रयास करें.
सभी अधिकारियों के पास अपने विभाग की मूलभूत जानकारी तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी रहना अनिवार्य है. अन्य विभागों के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहकर समन्वय से योजनाओं को अमलीजामा पहनायें. समन्वय से कार्य करने के परिणाम अच्छे होंगे.
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कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संकट पर नियंत्रण अवश्य है पर यह संकट दूर नहीं हुआ है. अभी पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना की प्रतिदिन 400 सेम्पल जांच की क्षमता है, पर 100 से 150 सेम्पलों की ही जांच हो रही है. पूरी क्षमता से कोरोना सेम्पलों की जांच करायें. संभाग की शिशु मृत्युदर तथा मातृ मृत्यु दर अधिक है.
स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में विशेष प्रयास करने होंगे. संस्थागत प्रसव भी गत वर्ष की तुलना में घटे हैं. सभी प्रसव संस्थागत हों इसके लिए गभर्वती महिलाओं के पंजीयन, उनकी नियमित जांच पर विशेष ध्यान दें. लॉकडाउन के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चों तथा गर्भवती माताओं को घर-घर जाकर पोषण आहार देने की व्यवस्था की गई है. इसे कारगर रूप से लागू करें. आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करायें.
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कमिश्नर श्री जैन ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक अधिकारी प्रथम लेबल पर ही शिकायतों का निराकरण कर दे तो लंबित प्रकरणों की संख्या नहीं बढ़ेगी. सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण देखकर उनके निराकरण के प्रयास करें. आपका कार्य और सेवाएं बेहतर होंगी तो शिकायतें अपने आप घटेंगी.
सम्भायुक्त ने गेंहू उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि उपार्जित गेंहू का शत-प्रतिशत भण्डारण करायें तथा किसानों की लंबित राशि का भुगतान करें. सतना जिले में उपार्जित गेंहू के समय पर भण्डारण न होने तथा भारी मात्रा में गेंहू के पानी में भीगने के संबंध में पूरी रिपोर्ट दें. गेंहू के परिवहन में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों पर कड़ी कार्यवाही करें. संभाग में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आये हैं. इनमें से पात्र मजदूरों का पंजीयन करके उन्हें दो माह का नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करायें.
कमिश्नर ने बैठक में खाद तथा बीज की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण के उपायों, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा पशुओं के टीकाकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन गौशालाओं का निर्माण पूरा कराकर वहां पानी, भूसा आदि की व्यवस्था करें जिससे निराश्रित गौवंश को गौशाला में रखा जा सके.
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कमिश्नर ने सड़कों के सुधार, समूह नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्यों, स्वरोजगार योजनाओं तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी उद्योग, मछली पालन तथा मुर्गी पालन जैसे उद्योगों से संभाग में रोजगार का सृजन होने के साथ आर्थिक विकास होगा.
कमिश्नर ने समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सभी हितग्राहियों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान करें. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की लंबित राशि का तत्काल भुगतान करायें. कमिश्नर ने जिला सहकारी बैंक रीवा की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
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उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों में सेल्समैन की नियुक्ति करें. यदि सेल्समैन के पास एक से अधिक दुकान होगी तो वह समय पर खाद्यान्न का वितरण नहीं कर पायेगा. बैठक में जल संसाधन, लोक निर्माण, पीएचई, सहकारिता, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, बाणसागर परियोजना, आयुर्वेद विभाग, उद्योग विभाग, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में संयुक्त आयुक्त पीसी शर्मा, उपायुक्त केपी पाण्डेय, उप संचालक सतीश निगम तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
