MP Transfer Policy 2022: एमपी में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने भेजा गया प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाने की तैयारी पूरी हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव सीएम कार्यालय को भेज दिया है। इसमें एक माह के लिए प्रतिबंध हटाना प्रस्तावित किया गया है। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के विदेश प्रवास से लौटने के बाद स्थानांतरण नीति 2022 (MP Transfer Policy 2022) लागू होगी। पिछले साल सरकार ने एक जुलाई से स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाया था। इस वर्ष यह अवधि एक जून से तीस जून तक होने की संभावना है।

जिले के अंदर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामले में निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा। उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड लेगा। इससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में निर्णय विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर मुख्यमंत्री की अनुमति से होगा। गंभीर बीमारी, न्यायालयीन प्रकरण और पति-पत्नी की अलग-अलग पदस्थापना होने के प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।