Shivraj Cabinet Meeting: अब बेटियों को भी मिल सकेगी अनुकम्पा नियुक्ति, शिवराज कैबिनेट में लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत अधिकारियों, कर्मचारियों की बेटियों को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अब तक एमपी में अब तक कर्मचारियों की मृत्यु होने पर केवल बेटों को ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती थी। अनुकम्पा नियुक्ति में विवाहित बेटियां पात्रता नहीं रखती थीं किंतु अब सीएम ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारियों, कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
दबंगों की जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने
अनुकम्पा नियुक्तियों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बेटियां भी इसके लिए पात्रता रख सकेंगी। पहले मामले में श्रद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि दबंगई और गलत काम करके सरकारी जमीनों पर जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और जमीनों को मुक्त करा लिया गया हैं। वहां क्रास सब्सिडी के माध्यम से निजी बिल्डर मकान बनाएंगे। इसके साथ ही लगभग मुफ्त की कीमत में इसे उपलब्ध भी करवाएंगे। छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लाट उपलब्ध करवाए जाएंगे। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन के कुछ हिस्से में निजी बिल्डर कामर्शियल गतिविधि चलाएंगे। जबकि बाकी जमीन पर क्रास सब्सिडी के जरिए मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम होगा शुरू
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश की तीन अति पिछड़ी आदिवासी जातियों को सरकार द्वारा दुधारू पशु प्रदान किया जाएगा। बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिसमें गाय के साथ भैंस भी प्रदान की जाएगी। इन परिवारों को दो जानवर मुहैया कराए जाएंगे। जिनके गौमूत्र, गोबर से लेकर दूध को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था बनाई जाएगी।
शिवराज कैबिनेट में इनको भी मिली हरी झंडी
शिवराज कैबिनेट में अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी प्रदान की गई। बैठक में मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई। जिसका आर्थिक भार नर्सिंग काउंसिल द्वारा उठाया जाएगा। मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई। वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही देश में पंप हाइड्रोस्टोरेज परियोजना लागू करने पर काम चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी इसका क्रियान्वयन होगा। इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों द्वारा इसके लिए हामी भी भरी गई थी। जिसके लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा पालिसी भी तैयार की जा रही है।
