एमपी में सरकार किसी की भी आए, फायदा जनता को: रजिस्ट्री में गवाह की जरूरत खत्म, GIS की मदद से मोबाइल पर दिखेगी प्रॉपर्टी की गाइड लाइन
नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अब पंजीयन दफ्तरों में गवाहों की जरूरत खत्म हो जाएगी।
भोपाल. विधानसभा चुनाव के बाद सरकार किसी भी दल की बने। जनता को पहला तोहफा प्रॉपर्टी की आसान रजिस्ट्री होगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अब पंजीयन दफ्तरों में गवाहों की जरूरत खत्म हो जाएगी। जीआइएस की मदद से मोबाइल पर ही प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन की दर देखी जा सकेगी। इसमें पहले के मुकाबले रजिस्ट्री आसान हो जाएगी।
प्रदेश में रजिस्ट्री को और सरल बनाने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने प्रदेश के 12 वरिष्ठ जिला पंजीयकों, जिला पंजीयकों की एक समिति गठित की है। समिति 23 नवंबर तक रिपोर्ट देगी। जिसे यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नाम दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर किस सेगमेंट में कहां और क्या सुधार की गुंजाइश है, उसे पूरा करने के बाद रतलाम, डिंडोरी, हरदा, गुना- आगर मालवा के पंजीयन कार्यालयों से जमीनी स्तर पर संपदा टू पर रजिस्ट्री करना शुरू किया जाएगा। जनवरी 2024 से प्रदेश में शुरू होने की संभावना है।
संपदा 2 के फायदे
- प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक बनाने बार-बार बैंक के चक्कर लगाने का काम खत्म।
- रजिस्ट्री के दौरान प्रॉपर्टी की आईडी अनिवार्य होगी। इससे स्टांप की हेराफेरी और फर्जीवाडा रुकेगा।
- एक क्लिक पर रजिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी।
इन 12 सेगमेंट में परीक्षण
पंजीयन विभाग के अफसरों ने संपदा टू को 12 मॉड्यूल में बांटा है। समिति के अंडर में कई उप जिला पंजीयक भी इन सेगमेंट का अलग-अलग परीक्षण कर रहे हैं। विभाग की तकनीकी टीम के साथ एमपीएसईडीसी की टीम भी है।
एक क्लिक पर रजिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी। संपदा टू का डेवलमेंट अंतिम स्टेज में है। जनवरी 2024 में इसे लागू किया जाएगा। - एम सेलवेंद्रन, महानिरीक्षक पंजीयन, मप्र
