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MP Transfer Policy 2023 Date: मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी? फटाफट जाने कब से होगी लागू
MP Transfer Policy 2023 Date
MP Transfer Policy, MP Transfer Policy 2023, MP Transfer Policy 2023-24: मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रही है। इस महीने के अंत तक या फिर जून महीने में इसे लागू किया जा सकता है। नई ट्रांसफर पालिसी मे कई शिक्षकों को जहां लाभ मिलने वाला है वही कई शहरी शिक्षकों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। फिर भी माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
शिक्षक करेंगे ऑनलाइन आवेदन MP Transfer Policy Online Apply 2023, MP Transfer Policy Online, MP Transfer Online
ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। लेकिन यह आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार करना पड़ेगा। शहर में पदस्थ शिक्षकों को गांव के स्कूलों में पदस्थ करने की योजना भी पूरी हो सकेगी।
शिक्षकों को हो सकती है समस्या
लंबे समय से शहरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को इस ट्रांसफर नीति से परेशानी हो सकती है। शहरी विद्यालयों में कई वर्ष से पदस्थ शिक्षक ट्रांसफर नीति का लाभ लेने के लिए गांव जाना होगा। इसी तरह लंबे समय से गांव में एक ही जगह पदस्थ उन शिक्षकों को भी परेशानी होगी। क्योंकि उनका भी ट्रांसफर शहरी विद्यालयों में किया जा सकता है।
क्या है सरकार का उद्देश्य MP Teacher Transfer, MP Teacher Transfer Policy, MP Teacher Transfer 2023 Date
शिक्षकों के ट्रांसफर पालिसी में नए सुधार के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य जुड़ा हुआ है। गांवों में संचालित विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने शहर के शिक्षकों को गांव भेजा जाएगा। ऐसा करने से गांव के स्कूलों में लगातार गिर रहे शैक्षणिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।
इसी तरह गांवों में पदस्थ शिक्षक जो शैक्षणिक कार्य में अपना पूरा समय नहीं दे पाते थे अब उनकी पदस्थापना शहर के विद्यालयों में की जाएगी। गांव में पदस्थ शिक्षक अपने गृह ग्राम के आसपास तैनात है। कई बार देखा गया है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय में समय दे रहे थे।
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मई के महीने में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जानी थी। अनुसार 31 मार्च से 15 मई के बीच इस प्रक्रिया को पूरी करते हुए आवेदन लिए जाने थे। लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब बहुत जल्दी 15 जून से इसे लागू किया जा सकता है।
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जानकारी के अनुसार विभागों के अध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं बताया गया है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर अपर सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। वही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।