एमपी: किसानों को डिफाल्टर होने से बचाएगी शिवराज सरकार, ले सकती है बड़ा फैसला

शिवराज सरकार किसानो के साथ है। सहकारी बैंको से अल्प अवधि के लिए कृषि ऋण लेने किसानों को सरकार राहत दे सकती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि किसान समय पर ऋण नही चुकता कर पा रहे है। ऐसे में सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हे डिफाल्टर होने से बचा सकती है। जानकारी के अनुसार मान जा रहा है कि प्रदेश में डिफाल्टर किसानों की संखया 12 लाख के करीब है।

बढ़ाई गई भुगतान की तारीख

किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ऋण भुगतान की तारीख बढ़ा चुकी है। इसके बाद भी देखा गया कि किसान ऋण नही अदा कर पा रहे हैं।

अब सरकार अगली योजना बना रही है। जिससे किसानो ंको राहत मिले। किसान डिफाल्टर होने से बच जाय इसके लिए सरकार अन्य योजना भी लाने की तैयारी में है।

माफ होगी ब्याज की राशि

किसानो को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए सरकार जहां समय अविध बढ़ा दी है। वहीं अब निर्णय लेने जा रही है कि किसानों द्वारा लिये गये ऋण का ब्याज माफ किया जायेगा। इसके लिए जल्दी ही आदेश जारी कर दिये जायेंगे। साथ ही किसानो से कहा गया है कि वह अपने भले के लिए समय पर ऋण जमा करें।

किसानों की अपनी मजबूरी

ऋण जमा न करने के पीछे किसनों का अपना अलग तर्क है। इस मामले में किसानो का जो कहना है वह हलातों से इत्तेफाक रखता है। जानकारी के अनुसार अभी भी कई हजार किसान ऐसे है जिनको समर्थन मूल्य पर बेंचे गये उपज का भुगतान नहीं मिला है। इन हालातों में किसान चाह कर भी ऋण की रकम नहीं चुका पा रहा है।

इन हालातों पर गौर करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शनिवार को आयोजित बैठक में कहा कि जिन किसानों ने सर्मथन मूल्य पर अपनी उपज बेंची है और उसका भुगतान किसानों को प्राप्त नही हुआ है। वह किसान ऋण जमा नही कर पा रहे है। ऐसे में उन किसानों को डिफाल्टर नही माना जा सकता। साथ ही उन्होने सहकारिता विभाग को इस सम्बंध में निर्देश भी दिये हैं।