एमपी: शिवराज कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, सीएम हाउस में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग एक दर्जन प्रस्तावों को रखा गया है और इसमें मंत्रियों से चर्चा करने के बाद सीएम शिवराज ने मंजूरी दे दी है।
सौपी गई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जंहा जनहित के मुद्दों पर सरकार ने निणर्य लिया है वही मंत्रियों को निकाय चुनावों के संदर्भ में जवाबदारी भी सौंपी गई
भू-स्वामी किसानों की भी भागीदारी
- इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत होगा काम। 20 प्रतिशत राशि किसान को नकद और 80 प्रतिशत की राशि के बराबर मूल्य की विकसित भूमि दी जाएगी। बैठक में बताया गया है जिस कार्य के लिए किसान की जमीन ली जाएगी, उसमें भू-स्वामी की भी भागीदारी होगी।
- कैबिनेट ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाने का निर्णय किया है।इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- कैबिनेट ने आज दतिया जिले में 330 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति प्रदान की है।
- कैबिनेट ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके तहत भूमिहीन पुजारियों को 5000 मानदेय दिए जाने का निणर्य लिया गया है। इसी तरह 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को 2100 मिलते थे, उन्हें 2500 मिलेंगे। 5 एकड़ से 10 एकड़ के पुजारियों के लिए 1560 से बढ़ाकर 2000 का प्रस्ताव पारित किया गया है।
- दबंगों एंव भू माफियाओं से छुड़ाई गई भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए और स्कूल के लिए दे दिए जाएगी।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीनों उप महाधिवक्ता के 1 प्लस 1 नवीन पदस्थापना किए जाने का निर्णय कैबिनेट में हुआ है।
- यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे शासन को 103 करोड़ रुपये के मासिक मोटरयान कर की हानि होगी।
