MP Kisan Update: एमपी में किसानो के लिए बड़ा अपडेट, इन किसानो के खेत कुर्क किए जाएंगे
MP Update: किसान खेती के कार्य के लिए तथा अन्य संसाधन जुटाने बैंकों से कर्ज लेते हैं। कई बार ऐसा समय भी आता है जब किसान इस कर्ज को चुका नहीं पाता और बैंकों का वह पैसा एनपीएम (NPM) में शामिल हो जाता है। एनपीए (NPA) के पैसे को वसूलने के लिए भी सरकार द्वारा एआरसी (NRC) बनाया गया है जो पैसे की वसूली करती है। लेकिन कृषि क्षेत्र में ऐसा होना संभव नहीं दिखता। जिसमें बैंकों ने सरकार को एक अजीबोगरीब प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब अगर सरकारी से मंजूर करती हैं तो किसानों के खेत में कुर्की में बिक जायेंगे।
बैंकों ने दिया प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हुई मुख्यमंत्री और बैंकों की बैठक में बैंकों ने एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक बैंक चाहते हैं कि सरकार अपने स्टेट रिकवरी एक्ट में जरूरी संशोधन करें। यह जरूरी संशोधन दर्शाता है कि किसानों के स्थाई भूमि पर दबाव बनाकर वसूली कारगर ढंग से की जाए।
बैंकों के इस प्रस्ताव का जानकार यही अर्थ निकाल रहे हैं की गारंटी के रूप में रखी हुई किसानों की भूमि को कुर्क कर बैंक अपनी वसूली पूरी करें। अन्यथा इसके पूर्व बैंक जमीन भलेही बैंकोंके पास गिरवी है लेकिन वसूली के लिए इस अचल संपत्ति के बजाय चल संपत्ति पर दबाव बनाया जाता था। लेकिन अब सीधे सीधे बैंक यह चाहते हैं कि किसानों की अचल संपत्ति पर भी दबाव कायम किया जाए।
वसूली के संबंध में बात अगर नियमों की करे तो सरफेसी एक्ट (SARFAESI ACT) के तहत बंधक घर की कुर्की के लिए बैंक रिवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट आरआरसी जारी करती है। जारी की गई आरआरसी लेकर बैंक तहसीलदार को भेजती है जो कुर्की में कानूनी मदद करते हैं।
