MP Government Land New Rules 2022: एमपी में 2018 तक सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा रखने वाले लोगो को मिलेगी जमीन, देना होगा किराया, फटाफट जाने

MP Government Land Possession: अगर मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी शासकीय जमीन पर 2018 तक निवास कर रहा है तो उसे उस जमीन का बतौर लीज पट्टा दिया जा रहा है। इसके लिए सितंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के 117400 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। हितग्राही आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सरकार द्वारा बारीकी से सत्यापन किया जाता है।

कितने आवेदन पाए गए सही MP Government Land New Rules

शासकीय जमीन पर काफी समय से निवास करने वाली लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 30 वर्ष का लीज पट्टा दे रही है। 117400 आवेदन सरकार को इस तरह के प्राप्त हुए हैं। जिनका सरकार द्वारा बारीकी से सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन में 69809 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। 33123 लोगों के आवेदन सरकार को सही पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर लोगों को पट्टा दिया भी जा चुका है।

एक बार फिर चल रही तैयारी MP Government Land New Rules

जानकार सूत्रों का कहना है कि अगले वर्ष होने वाले मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन लोगों को पट्टा देने का चुनावी वादा कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज तक कोई भी कागजात नहीं है जिससे वह पट्टा प्राप्त कर सके। क्योंकि सरकार द्वारा कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं।

क्या देने होते हैं दस्तावेज MP Government Land New Rules

पट्टा प्राप्त करने के लिए शासकीय जमीन में निवासरत लोगों को पट्टा प्राप्त करने के लिए कुछ खास दस्तावेज देने होते हैं। यह ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि आप कितने समय से उक्त भूखंड में निवास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अधिपत्य साबित करने का प्रमाण, बिजली का बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, शासकीय कार्यालय से संबंधित कोई पत्राचार या दस्तावेज। जनगणना 2011 में लिखित पता प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद या मतदाता सूची में अंकित नाम जैसे दस्तावेज देने होते हैं।