एमपी सरकार कर्मचारियों के लिए कर रही बड़ी तैयारी, 48000 कर्मचारी को मिलेगा लाभ

MP 7th pay scale and compassionate appointment: नया वर्ष यानि की 2023 एमपी के ऐसे कर्मचारियों के लिए अच्छा सौगात ला सकता है जो कि वर्षो से स्थायी कर्मी के रूप में काम कर रहें है। ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार अब 7वां वेतनमान तथा अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर विचार कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इस पर जल्द ही निणर्य ले सकती है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी वेतमान एवं अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंसा की है।

2014 में बनाया गया था स्थायी कर्मचारी

दरअसल प्रदेश में हजारों ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी विभागों में कलेक्टर रेट पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई थी। जिन्हे वर्ष 2014 में स्थायी कर्मचारी बना दिया गया था। जो खबरें आ रही है उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार स्थाई कर्मचारियों को सातवां वेतनमान और इस संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करने की तैयारी में है, इसके लिए अन्य विभागों से भी चर्चा की जा रही है।

48 हजार कर्मचारी को लाभ

राज्य सरकार अगर स्थायी कर्मचारियों के लिए निर्णय लेती है और इसमें सहमति बनती है तो प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे तकरीबन 48000 स्थायी कर्मचारियों को इसका सीधे लाभ मिलेगा और वेतन अच्छा होने के साथ ही उनके परिवार का भविष्य भी बेहतर हो जाएगा।

ज्ञात हो कि प्रदेश भर के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने लम्बी लड़ाई लड़ते आ रहे है। जिसका फायदा उन्हे वर्ष 2014 में मिला और वे स्थायी कर्मचारी बन गए, तो वही 7वां वेतमान एवं अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान लागू होता है तो ऐसे 48000 कर्मचारियों की लम्बी लड़ाई का अच्छा फायदा उन्हे मिलने वाला है।