एमपी के कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त प्रभार, राज्य शासन से मांगी गई जानकारी, इन जिलों में बनाए जाएगें अधिकारी

भोपाल। शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों को भरने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जिसके तहत उक्त पदों पर योग्य कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार सौपा जाएगा। जिससे विभाग का काम काज सही तरीके से संचालित हो सकें।

मंगाई गई जानकारी

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है। जिसमें प्रभार दिए जाने के सबंध में जानकारी जारी की गई है। इसके लिए 12 जनवरी तक प्रदेश के ऐसे जिलों से जानकारी मंगाई गई है। जिससे रिक्त पड़े पदों पर योग्य कर्मचारी को जिम्मेदारी दी जा सकें।

इन जिलों में खाली है पद

जानकारी के तहत प्रदेश के 34 जिलों में एडीपीसी और एपीसी के पद खाली पड़े हुए हैं। उनमें मुरैना, बड़वानी, ग्वालियर, राजगढ़, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, मंडला , बालाघाट, सिवनी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, आगर मालवा, खरगोन, शाजापुर में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद रिक्त हैं। इसके अलावा रतलाम ,सीहोर, विदिशा, शिवपुरी, झाबुआ, खरगोन छिंदवाड़ा, निवाड़ी, सिंगरौली, टीकमगढ़, मंदसौर, बुरहानपु,र नीमच, धार जिले में सहायक परियोजना समन्वयक के पद खाली पड़े हुए हैं। जंहा अधिकारियों की नियुक्ती की जानी है।

अधिकारी बनने यह योग्यता जरूरी

शिक्षा विभाग के द्वारा एडीपीसी पद चयन के लिए जो योग्यता रखी गई है, उसके तहत सहायक संचालक, प्राचार्य, हाई स्कूल, प्राचार्य को शिक्षा के साथ ही प्रोजेक्ट में एक वर्ष का अनुभव जरूरी है तो कम्प्यूटर को बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। इतना ही नही उनके कार्यकाय में 3 वर्ष तक स्कूल को बेहतर परीक्षा परिणाम भी होना चाहिए।

इसी तरह एपीसी के लिए जो मापदंड रखा गया है उसके तहत शिक्षा से सबंधित प्रोजेक्ट कार्य में एक वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त पदों पर योग्यता रखने वाले कर्मचारी आवेदन दे सकते है, बर्सते उनके खिलाफ कोई भी विभागीय जांच कारवाई न की गई हो।