एमपी की नई सरकार नया कर्जा लेगी: 2 हजार करोड़ का कर्ज लेंगे CM मोहन यादव, कहा- सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी
एमपी के मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके पहले नई सरकार ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2 हजार रुपए का कर्जा लेने का मूड बना लिया है। वित्त विभाग ने 2 हजार करोड़ के लोन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। डॉ. मोहन यादव की सरकार पहली बार बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज लेने का रही है।
राज्य सरकार इस कर्ज के राशि को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना समेत कई योजनाओं पर खर्च करेगी। इस कर्ज के लिए आगामी 26 दिसंबर को RBI के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार के खाते में यह पैसा मिल जाएगा।
इसके पहले विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आने से पहले 28 नवंबर को भी 2 हजार का कर्जा लिया गया था। यह राज्य सरकार के द्वारा एक माह के भीतर लिए जाने वाला दूसरा कर्जा है। इस साल की जनवरी से अब तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 39500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।
लोन लेने का नोटिफिकेशन जारी
भाजपा ने शिवराज की बजाय डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद से कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है और कह रही है कि अब मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और शिवराज की अन्य योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिलेगा। सभी योजनाएं बंद हो जाएंगे। इसके बाद वित्त विभाग ने बुधवार को दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
2 हजार करोड़ रुपए का यह लोन अगले 16 सालों के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी सरकार को 26 दिसंबर 2039 तक करना होगा। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई सरकार RBI के माध्यम से पहला कर्ज लेने जा रही है।
गुरुवार को सीएम डॉ. यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोहराया था कि सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सभी योजनाओं के लिए तय समय पर राशि भेजी जाएगी। इससे यह साफ हो गया है कि लाड़ली बहना योजना योजना का लाभ हितग्राहियों को मिलता रहेगा और समय-समय पर उनके खातों में राशि आती रहेगी। यही बात राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी कही है।
सरकार का जितना बजट, उससे ज्यादा कर्ज लिया
मध्यप्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2023 तक कुल कर्ज 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपए हो गया है। 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल सार्वजनिक कर्ज 2.95 लाख करोड़ रुपए था। बजट अनुमान (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3.85 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
