मध्यप्रदेश

MP CM Kisan Kalyan Yojana: सीएम शिवराज ने बढ़ाई किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली रकम, अब एमपी के किसानों को मिलेंगे

MP CM Kisan Kalyan Yojana
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MP CM Kisan Kalyan Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की रकम में इजाफा करने का ऐलान किया है.

CM Kisan Samman Nidhi / MP Chief Minister Kisan Kalyan Yojana: इस वर्ष सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की रकम में इजाफा करने का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत अब किसानों को राज्य सरकार सालाना 6 हजार रुपए का लाभ देगी.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है की, मेरे किसान भाइयों, मुझे खेती और किसानों की जिंदगी में बदलाव लाना है. जैसे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दे रहें हैं, जिसे दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में डायरेक्ट किसानों के खातों में दिया जा रहा है.

किसानों को अब 6 हजार रुपए देगी शिवराज सरकार

सीएम ने कहा की, "जब मैं चौथी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो मेरे दिन ने भी कहा.. चौथी बार बन गया हूँ, पीएम दे रहें हैं तो तू भी तो दे. ऐसे में मैंने किसान भाइयों को 4 हजार रुपए देना शुरू किया. लेकिन अब मामा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह किसानों को 6 हजार रुपए देगा."

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, "पहले पीएम देंगे, फिर मैं दूंगा. फिर पीएम देंगे, इसके बाद मैं दूंगा. आगे वह देंगे और उनके बाद मेरी तरफ से क़िस्त जारी की जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे किसानों की जिंदगी बदले."

2020 में हुई थी किसान सम्मान योजना की शुरुआत

बता दें प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' की शुरूआत की थी. 25 सितंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर इस योजना के तहत राज्य के किसानों के खातों में क़िस्त की राशि ट्रांसफर की शुरुआत की गई. तब इस योजना के तहत किसानों को दो किस्तों में कुल 4 हजार रुपए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते थें. लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम को 6 हजार रुपए करने की घोषणा की है. जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि की रकम बराबर हो गई है.

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