MP Board: एमपी बोर्ड के पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा रासुका, 6 महीने तक नहीं होगी जमानत
एमपी बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने वालों की अब खैर नहीं। वर्ष 2023-24 में ऐसे तत्वों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल कानून में बदलाव कर रहा है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई होगी। यह निर्णय हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यपालिका समिति की बैठक में लिया जा चुका है। माशिमं द्वारा इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।
10 साल की जेल और 10 लाख रुपए लगेगा जुर्माना
पेपर लीक करने वालों पर अब रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 10 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पेपर लीक के आरोपी की 6 महीने तक जमानत भी नहीं हो सकेगी। बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। रासुका के साथ ही गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ जांच का समय भी निर्धारित किया जा रहा है जिससे आरोपियों की समय सीमा में बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सके।
अभी आसानी से मिल जाती है जमानत
माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में वर्तमान समय पर मध्यप्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होने और जमानत मिल जाने से दोषियों को बचने का अवसर मिल जाता है। जिसके चलते मंडल की कार्यपालिका समिति ने कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिससे अब दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ ही समय सीमा में बर्खास्त करने की कार्रवाई से दंडित किया जा सकेगा।
बैठक में यह भी रखे गए प्रस्ताव
माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यपालिका समिति की बैठक में बोर्ड ने प्रश्न पत्रों को कंट्रोल रूम की बजाय परीक्षा हाल में खोलने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए केन्द्र पर कक्षावार छात्रों की बैठक व्यवस्था की संख्या निर्धारित कर प्रश्न पत्रों के पैकेट्स तैयार किए जाएंगे। छात्रों की संख्या निर्धारण के अनुसार पैकेट्स में उतने ही प्रश्न पत्र होंगे। वहीं पेपर लीक होने से बचाने के लिए परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही थाने से प्रश्न पत्र स्मार्ट लॉक बॉक्स में रखकर केन्द्र तक पहुंचाने, परीक्षा केन्द्रों में जैमर लगाने आदि प्रस्ताव भी शामिल हैं।
