एमपी: प्रमोशन के इंतजार में 3.25 लाख कर्मचारी, 36 की जगह 85% पदों पर SC, ST के अधिकारी-कर्मचारी
MP Promotion 2022 News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कर्मचारियों के प्रमोशन (Promotion) की डगर बहुत कठिन नजर आ रही है। सरकार चाहे जितना परेशान हो वह कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन की समस्या हल करवाती नहीं दिख रही है। क्योंकि पूर्व में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अब प्रमोशन के मुद्दे पर एक बड़ा रोड़ा बने हुए है। प्रमोशन के पहले हमें यह समझना होगा कि वर्तमान में पदों के हालता कैसे है। क्योंकि प्रमोशन तो तभी सम्भव हैं जब पद रिक्त हों।
85 प्रतिशत उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग का कब्जा
प्रमोशन के मामले में सामने आए ड्राफ्ट से पता चलता है कि प्रमोशन में आरक्षण वर्ग को 36 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। जबकि मंत्रालय समेत लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल संसाधन विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी जैसे विभागों में 85 प्रतिशत तक उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी पदस्थ हैं। तो वहीं 42 प्रतिशत पद आरक्षित कर्मचारियों से भरा हुआ है।
सवा तीन लाख कर्मचारी प्रमोशन के इंतजार में
प्रदेश में अगर प्रमोशन की स्थिति पर नजर दौड़ाई तो पता चलता है कि करीब 3 लाख 25 हजार कर्मचारी प्रमोशन की राह देख रहे हैं। प्रदेश की हालत तो कुछ ऐसे हैं कि पिछले 6 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है। 70 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए।
लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार संवर्ग बाद प्रमोशन के लिए आरक्षण की स्थिति देखी जा रही है। 20 प्रतिशत एसटी और 16 प्रतिशत ऐसी अधिकारी कर्मचारियों से भरने की व्यवस्था दी गई है। इसके पश्चात अनारक्षित वर्ग का प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगा। इसके आधार पर भी आरक्षित वर्ग को वरीयता दी जाएगी।
प्रदेश में प्रमोशन नहीं होने से काफी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। बड़े पद खाली पड़े हुए हैं। अब सरकार संवर्गवार अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की गणना कर स्थिति देख रही है।
