मध्यप्रदेश

एमपी के 12 निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा, यहां पर देखें जारी हुई लिस्ट

Sanjay Patel
2 April 2023 2:34 PM IST
एमपी के 12 निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा, यहां पर देखें जारी हुई लिस्ट
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MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व 12 निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी एवं बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का कद बढ़ा दिया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व 12 निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी एवं बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का कद बढ़ा दिया है। इनको कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जिनकी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जारी की गई लिस्ट में एमपी के आठ निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। जबकि चार निगम मंडल के उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी लिस्ट में किन निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम शामिल है आइए जानते हैं।

निगम मंडल अध्यक्ष बने कैबिनेट मिनिस्टर

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त आदेश 31 मार्च 2023 से प्रभावशील हो गया है। मध्यप्रदेश के जिन आठ निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है उनमें भागचंद्र उईके चेयरमैन मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, रफत वारसी चेयरमैन मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी, भगवान दास गौराने चेयरमैन श्रम कल्याण मंडल, रामदयाल प्रजापति चेयरमैन माटी कला बोर्ड, रामलाल रोतेले चेयरमैन मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण, कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना चेयरमैन भोपाल विकास प्राधिकरण, वेद प्रकाश शर्मा चेयरमैन मध्यप्रदेश योग आयोग एवं घनश्याम पुरोनिया चेयरमैन बांस विकास प्राधिकरण का नाम शामिल है।

इन निगम मंडल उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें निगम मंडल के चार उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जिसमें नंदराम कुशवाहा राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, सुनील पांडे भोपाल विकास प्राधिकरण, अनिल अग्रवाल लिली भोपाल विकास प्राधिकरण और राकेश गोलू शुक्ला इंदौर विकास प्राधिकरण का नाम शामिल है। एमपी के निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किए जाने का आदेश 31 मार्च को प्रभावशील हो गया है।

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