एमपी: निर्यात होने वाले गेहूं पर नहीं लगेगा मंडी टैक्स, किसानों को होगा फायदा

MP Mandi Tax News: मध्यप्रदेश से गेहूं निर्यात पर मण्डी टैक्स नहीं लगेगा। इसका फायदा किसानों को होगा। प्रसंस्करण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रमुख मंडियों में अधोसंरचना और प्रयोगशाला की सुविधा निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख मण्डियों में एक्सपोर्ट हाउस को रियायती दरों पर जगह भी दी जाएगी। यह निर्ण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और निर्यातकां के साथ बैठक के बाद लिए हैं।

सीएम की माने तो प्रदेश में एक ही लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकते हैं। रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि रैक की समस्या नहीं आने दी जाएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकेंगे। इस वर्ष 129 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन करने की तैयारी है। बैठक में देश के प्रमुख निर्यातक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला, सीएम के सचिव एम सेलवेन्द्रन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बनाया गया निर्यात प्रकोष्ठ

सीएम ने कहा कि निर्यात बढे़गा तो प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। इसके लिए मण्डी बोर्ड में निर्यात प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी खुल गया है। निर्यातकों को सभी सुविधाएं एक स्थान से उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश मे गेहूं का उपार्जन बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1999-2000 में 4.98 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। जो 2021-22 में 128.15 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस वर्ष 129 लाख मीट्रिक टन उपार्जन की तैयारी है। धान उपार्जन 2021-22 में बढ़कर 46.80 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।