एमपी में हेलमेट पर जुर्माना से लेकर पराली जलाने तक बदलने वाले हैं यह नियम, लाखो होंगे प्रभावित
इस बैठक में प्रदेश विकास के लिए अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। एक ओर जहां रीवा में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वहीं किसानों युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। पराली प्रबंधन पर भी विशेष प्रस्ताव तैयार किया गया है।
रीवा विकसित होगा एयरपोर्ट
मध्यप्रदेश में चल रही विकास की बयार रीवा को भी विशेष सौगात देने वाली है। रीवा में एयर स्टिक एयरपोर्ट में विकसित करने के लिए राजस्व विभाग की 64 एकड़ जमीन भारतीय विमानन विभाग को देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट की तरह विकसित होने से यहां एटीआर 72 टाइम विमानों का संचालन हो जाएगा।
हेलमेट पर बढ़ेगा जुर्माना, ट्रैक्टर ट्राली में कम
शिवराज कैबिनेट विकास के साथ-साथ सुधार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। तभी तो प्रदेश का हर जन सुरक्षित रहे इसलिए हेलमेट न लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाने वाला था। जो 250 से बढ़कर 500 रुपए होने वाला था लेकिन अभी इसे पारित नहीं किया गया है। वहीं ट्रैक्टर और ट्राली में लगने वाले जुर्माने की राशि को कम करने का प्रस्ताव है।
पराली जलाने पर रोक
मध्यप्रदेश में भी पराली प्रबंधन पर विशेष प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्य की आवोहवा प्रदूषित न हो इस लिहाज से पराली जलाने से रोकने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। कटाई के बाद खेत में फसलों के खड़े डंठलों को हार्वेस्ट कर नष्ट किया जायेगा और खाद बनाया जाएगा। इसके लिए कृषि यंत्रों पर विशेष छूट दी जाएगी। पराली जलाने से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है।
किसानों के लिए विशेष अनुदान
मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही छोटे, सीमांत एवं महिला एससी एसटी वर्ग के किसानों को इस अनुदान का लाभ दिया जाएगा। अन्य सामान्य किसानों को यह अनुदान 40 प्रतिशत मिलेगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र विकसित होंगे। युवाओं को राशन परिवहन पर रोजगार देने की योजना है।
अन्य प्रस्ताव पारित
- प्राथमिक प्र-संस्करण रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे।
- उज्जैन इंदौर के टोल प्लाजा यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति प्रदान की।
- एमपी भवन विकास निगम में 198 पदों की स्वीकृति और 13 नए पदों का सृजन किया गया।
- मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरोली, गुना, खंडवा, विदिशा में नवीन आदर्श महाविद्यालय के लिए 536 नए पदों का निर्माण किया गया है।
- मेडिकल कॉलेजों में सिविल विंग को अलग किया गया है। सिविल सर्जन और डॉक्टर सिर्फ मेडिकल संबंधी कार्य देखेंगे। इसके लिए 121 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई।
- 23 सीएम राइस स्कूलों को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 678 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- रीवा की हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई।
