Madhya Pradesh News April 2023: एमपी के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, SC-ST को ₹18 लाख देने का ऐलान, फटाफट जाने Latest Update
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में यह वर्ष चुनावों का है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा दांव लगाया है जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग के लोगों को अच्छा खासा लाभ मिल सकेगा। एमपी सरकार ने इन वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने का अहम फैसला लिया है। जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अच्छा फायदा पहुंचेगा। इनके लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षण के साथ ही विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश सरकार ने जारी किया है।
स्टार्टअप के लिए 18 लाख की सहायता
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रोत्साहत करने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन किया गया है। अजा-अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस नीति के तहत अब स्टार्टअप में निवेश पर 18 लाख रुपए की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ इन उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत प्लाट रिजर्व रहेंगे। वहीं डेलवपमेंट फीस में भी 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपए की सहायता प्राप्त करने का आदेश भी आज सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह सहायता राशि अधिकतम चार चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपए की सीमा में देय होगी।
डेवलपमेंट फीस में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट
मीडिया से रूबरू होते हुए विभाग के सचिव पी नरहरि ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिता के आधार पर भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भूखंड उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में दिए जाएंगे। जहां पर इनके लिए 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रहेंगे। वहीं डेवलपमेंट फीस में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप निवेश पर 18 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती के अवसर पर की थी। जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें।
