मध्यप्रदेश कैबिनेट का फैसला: MPPSC भर्तियों में महिलाओं को अब 35 फीसदी आरक्षण, सारनी में 660 मेगावॉट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनेगा
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। इससे पहले यह आरक्षण 33% था, जिसे अब बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।
यह निर्णय महिलाओं को राज्य प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा और न्यायिक सेवा सहित विभिन्न सिविल सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करेगा। हालांकि, यह आरक्षण राज्य वन सेवा और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।
इसके साथ ही, बैतूल जिले के सारनी में 660 मेगावाट का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल होगा और इससे पहले से चल रही 830 मेगावाट की चार पुरानी इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थीं। इस फैसले से ऊर्जा उत्पादन में सुधार होगा और प्रदूषण भी कम होगा।
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- खाद संकट से निपटने के लिए 254 नए केंद्र खोलने और सहकारिता विभाग को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने की मंजूरी।
- मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है ताकि शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
- सहकारिता विभाग के कार्यालयों को 3.68 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।
इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जैसे 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास समारोह और 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन।
