- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- इंदौर-भोपाल की तरह अब...
इंदौर-भोपाल की तरह अब ग्वालियर-जबलपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी
भोपाल। अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ट्वीट करते हुए बताया कि अब इंदौर- भोपाल की तरह जबलपुर-ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर लिखा...
सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार कदम बड़े कदम उठा रहे हैं। यादव ने इसे सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का संकल्प बताया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था का है संकल्प भोपाल एवं इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली।
इंदौर-भोपाल में 21 नवंबर 2021 से कमिश्नर प्रणाली
एमपी में इंदौर और भोपाल में 21 नवंबर 2021 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू किया गया था। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर नगरीय पुलिस जिले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में 37 थानों की सीमाओं को समाविष्ट किया गया था। दोनों शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त हैं। दोनों महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए अधिकारियों के पद और जोन का भी निर्धारण किया है।
ये हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के फायदे
बड़े शहरों में अक्सर आपराधिक गतिविधियों की दर भी अधिक होती है। तत्काल निर्णय लेने का अधिकार नहीं होने के कारण अधिकांश आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे में पुलिस कमिश्नर प्रणाली फायदेमंद साबित होती है।
- कमिश्नर प्रणाली में पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए खुद ही मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाती है।
- पुलिस को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अधिकार मिलेगा तो आपराधिक प्रवृति के लोगों पर जल्दी कार्रवाई हो सकेगी।
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सीआरपीसी के तहत कई अधिकार मिल जाते है।
- पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते है, लेकिन जवाबदेही बढ़ जाती है।
- दिन के अंत में पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक, जिला पुलिस अधीक्षक को आपने कार्यालय की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह मंत्रालय) को देनी होती है।
भाजपा के वचन पत्र का वादा पूरा करने सीएम का ऐलान
अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ट्वीट करते हुए बताया कि अब इंदौर- भोपाल की तरह जबलपुर-ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। सीएम ने निर्णय लेते हुए साफ कहा कि मोदी जी की गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी। उल्लेखनीय है कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने का वादा भाजपा के वचन पत्र में भी था।