एमपी के लाखो सरकारी कर्मचारियो को झटका, महंगा होगा आवास, विभाग ने तैयार किया प्रपोजल

एमपी। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आवास की भी सुविधा मुहैया करा रही है। इसके लिए कर्मचारियों को आवास का किराया भी देना होता है, लेकिन अब आवास का किराया मंहगा हो सकता है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिए है। जिसे जल्द ही सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सरकार की मोहर लगते ही प्रदेश के सरकारी आवासों के किराए में वृद्धि होगी।

25 करोड़ का होगा लाभ

खबरों के तहत मध्यप्रदेश में अभी तक जो सरकारी आवासों का किराया निर्धारित है, उस हिसाब से सरकारी आवासों से तकरीबन 50 करोड़ रूपये किराए से प्राप्त हो रहे है। लोक निर्माण विभाग के प्रपोजल को हरी झंडी मिलती है तो नए किराए दर लागू होने के बाद 75 करोड़ रूपये किराए मिलेगा, यानि की सरकरी आवासों से तरकरीबन 25 करोड़ रूपये का फायदा होने वाला है।

8 वर्षो से नही बढ़ाया गया किराया

जानकारी के तहत वर्ष 2014 में सरकारी आवासो का किराया बढ़ाया गया था। यह किराया तकरीबन 13 वर्षो बाद यानि कि 2001 के बाद बढ़ाया गया था। वही अब 8 वर्षो बाद सरकारी आवासों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर एक बार फिर प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया है। जिससे आवासों के रखरखाव सहित अन्य व्यवस्था बनाई जा सकें।

नही होती मरम्मत

सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी आवासों का मरम्मत कार्य नही करवाया जाता है और न ही रंगरोगन के कार्य होते है। सरकारी कर्मचारी अपने खर्चे पर आवासों का मरम्मत कार्य कराए जाने के साथ ही रंगाई-पुताई कराते है। वे जर्जर आवासों एवं टपकती छत के बीच रहते है। कर्मचारियों का अरोप है कि मरम्मत के नाम पर जमकर हेरीफेरी की जाती है, आवासों का किराया भी बढ़ाया जा रहा है।