MP Cabinet Meeting: अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दोगुना, लाड़ली बहना आवास योजना सहित इनको मिली कैबिनेट की मंजूरी
Shivraj Cabinet Meeting: एमपी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जहां अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने को स्वीकृति दी गई। तो वहीं कर्मचारियों सहित किसानों और महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अतिथि शिक्षकों का बढ़ा मानदेय
एमपी कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। बैठक में अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ग 1, 2 और 3 के वर्तमान मानदेय में दोगुना इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 9000 से बढ़ाकर उनका मानदेय 18000 रुपए किए गए हैं। जबकि वर्ग-2 के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं वर्ग-3 के लिए 5 हजार से मानदेय को बढ़ाकर 10 हजार रुपए का निर्णय बैठक में लिया गया।
सीएम लाड़ली बहना आवास योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत छूटे हुए लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की गई है। शिवराज कैबिनेट में लिए गए फैसले के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान में रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। अब इनको 4 हजार रुपए हर महीने प्रदान किए जाएगा। इसके स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया गय है। भोपाल के सिविल अस्पताल में 300 बिस्तर का विस्तार कर 195 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
चिकित्सकों की मांगों पर लिया गया निर्णय
चिकित्सकों द्वारा गत दिनों की गई मांगों पर भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। डीएसीपी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति की मुहर लगी। एमबीबीएस के 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 8 हजार रुपए वेतनमान का लाभ, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 9 हजार रुपए वेतनमान और 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 10 हजार रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। जबकि 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 20 हजार रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
माब लिंचिंग के शिकार लोगों को मिलेगा मुआवजा
मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में माब लिंचिंग प्रतिकर योजना 2023 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति की भीड़ द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान, राजनीतिक संबद्धता अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुंच जाती है तो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रिम को न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म के मामले में 7 लाख, शरीर के किसी भी हानि से स्थायी निःशक्तता होने पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना के 22 प्रभावित गांवों के 6200 से अधिक परिवारों के लिए राहत पैकेज की व्यवस्था की गई जिसको मंजूरी दी गई। 6 नए शासकीय महाविद्यालय को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। वैकलॉग और फारवर्ड पदों के लिए तारीखों को बढ़ाया गया है। 23 जून 2024 तक इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शामिल रहेंगे। लाडली बहना योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी ऐसे में उनके खाते में सब्सिडी की राशि वापस भेजी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक और ट्यूटर जो एमबीबीएस चिकित्सक हैं, उनकी सेवा अवधि को 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष किया गया है।
