एमपी: सरकारी विभागों ने नहीं जमा किया 16 करोड़ बिजली का बिल, अकेले शिक्षा विभाग को जमा करना है 1 करोड़

Singrauli MP News: बिजली विभाग द्वारा बिल जमा करने वाले किसानों, आम जनता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही न्यायालय में घसीटा जा रहा है वहीं विद्युत विभाग सरकारी कार्यालयों में बकाया 16 करोड़ बिजली बिल की वसूली नही कर पा रहा है। अगर यह कहा जाय कि बिजली विभाग के सभी नियम कायदे केवल आम जनता के लिए हैं तो अतिशयोक्ति न होगा।

यहां सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली बिल जमा करने की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले शिक्षा विभाग को ही एक करोड़ जमा करना है। गौरतलब है कि सरकारी विभागों द्वारा बिजली का बिल जमा करने के कारण कंपनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यह हाल हैं ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों का।

ननि को वसूलने हैं 18 करोड़

वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख नजदीक आने के साथ ही अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। स्थिति यह है कि बकायादारों से वसूली करने हर महीने मशक्कत करनी पड़ रही है। ननि अधिकारियों की माने तो उनकी ओर से इस वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर, जलकर, दुकानों का किराया, भू भाटक अन्य कर के रूप में अब तक केवल 11 करोड़ रूपए मिले हैं।

जबकि अभी 18 करोड़ से अधिक की राजस्व वसूली करना बांकी है। निगम के लिए चुनौती इस बात की है कि यह रकम जमा नही ंकर रहे हैं। फिलहाल निगम के राजस्व अधिकारी आरपी सिंह के मुताबिक अब बकायादारों से वसूली के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए बकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संपत्ति कुर्क करने के पूर्व कबायादारों को नोटिस जारी की जाएगी।