एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरीः टीए बढ़कर हो जाएगा दोगुना, दोबारा मिलने लगेगा वाहन भत्ता
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उनके यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी होने के साथ यह दोगुना हो जाएगा। इस मामले में सरकार द्वारा इसी वर्ष 25 जनवरी को गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट सरकार को जल्द ही सौंपने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि समिति द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भत्तों को दोगुना किए जाने की सिफारिश की गई है।
48 से 96 रुपए हो जाएगा यात्रा भत्ता
एमपी के सरकारी कर्मचारियों का यात्रा भत्ता (टीए) में जल्द ही बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। यात्रा भत्ता बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इस संबंध में समिति द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें टीए को दोगुना किए जाने की सिफारिश की गई है जिसे जल्द ही प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। यदि सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश को मान लिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों को इससे अच्छा खासा लाभ मिल सकेगा। उनका यात्रा भत्ता बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा। जबकि अभी यह यात्रा भत्ता 48 रुपए ही है।
कर्मचारियों को यह मिलता है भत्ता
कर्मचारियों को अभी यह भत्ता दिया जाता है। जिसमें यदि कर्मचारियों को शहर से बाहर शासकीय कार्य के संबंध में जाना पड़ता है तो यात्रा भत्ता की दरें 48 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रदान की जाती हैं। जिसमें 24 रुपए जाने का रहता है और 24 रुपए ही वापसी का खर्च रहता है। वहीं सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपए और अधिकारियों को 1000 रुपए देय है। इसी प्रकार वाहन भत्ता वर्ष 2013 तक 15 रुपए कर्मचारियों को दिया जाता था जिसको बंद कर दिया गया है।
वाहन भत्ता का भी मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश में छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया किंतु अभी 17 साल पहले तय दरों के हिसाब से ही भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके बाद सातवां वेतनमान वर्ष 2016 में लागू किया गया था। जिसमें कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया गया था किंतु इसमें भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें 213 से बंद वाहन भत्ता को दिए जाने की भी बात शामिल है। सूत्रों की मानें तो कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। जिससे कर्मचारियों को वाहन भत्ता का लाभ भी मिल सकेगा। पहले वाहन भत्ता 15 रुपए मिलता था जो बढ़कर 30 रुपए हो जाएगा।
