Good News: मध्यप्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही है चार सौगातें
मध्यप्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चुनावी वर्ष होने के कारण राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को चार सौगातें देने जा रही है। तृतीय के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इनका प्रोबेशन पीरियड चार से घटाकर दो वर्ष किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाएगा कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग से ही कर्मचारी को 100 प्रतिशत वेतन मिले।
बढ़े मानदेय का जल्द मिलेगा लाभ
प्रदेश के 1.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द मानदेय में 1500 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए बढ़कर मिलेंगे। मध्यप्रदेश में जब भी डीए बढ़ेगा उसका भुगतान 1 जनवरी 2023 से ही किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि 2018 के पूर्व हमने जो लाभ दिए थे उसको कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 में बंद कर दिया था। जिनको एक बार पुनः जल्द शुरू किया जाएगा। वर्तमान समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपए और सहायिकाओं को 5 हजार रुपए मासिक दिया जाता है। वृद्धि हो जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 हजार 500 रुपए और सहायिकाओं को 5750 रुपए मिलने लगेगा। जिसकी घोषणा इसी महीने होने की संभावना जताई गई है।
प्रोबेशन पीरियड में भी मिलेगा 100 प्रतिशत वेतन
वर्ष 2018 के पूर्व तक कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने पर तृतीय-चतुर्थ कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से दो साल की परिवीक्षा अवधि होती थी। वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को चार वर्ष कर दिया। इस अवधि को सीनियरिटी में नहीं जोड़ने का आदेश दिया। जिसमें कर्मचारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत और चौथे वर्ष 100 प्रतिशत वेतन दिया जाने लगा। भाजपा सरकार इस नियम को बदलने जा रही है। प्रोबेशन पीरियड को घटाकर दो वर्ष किया जाएगा। नई भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड से ही अब 70 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा जब भी हो किंतु इसका एरियर 1 जनवरी 2023 से ही दिया जाएगा। अभी केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 42 प्रतिशत कर दिया है। वहीं राज्य के कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत ही डीए मिल रहा है। चुनावी वर्ष होने के कारण राज्य कर्मचारियों के नए डीए की घोषणा जल्द की जा सकती है।
पदोन्नति के अपने नियम बनाने विभागों को छूट
पदोन्नति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए सरकार नए पदोन्नति नियम बनाने का रास्ता निकाल रही है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति उच्च पर तो दे दी जाएगी किंतु पद के साथ प्रभारी लिखा होगा। जिसके लिए विभाग अपने-अपने भर्ती नियमों में बदलाव कर सकेंगे।
