चुनाव आयोग का एमपी सरकार को नोटिस, 3 वर्ष एक ही स्थान पर जमें अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाए
MP Chunav News: वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियो तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण होना अब निश्चित हो गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 3 वर्ष से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाया जाए। यह सब त्री स्तरीय पंचायत चुनाव तथा होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग के इस नोटिस पर सरकार कार्यवाही करती है तू देश के 52 जिलों में पदस्थ लगभग 15000 ऐसे अफसर और कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या कहा
सरकार को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। जिसमें कहा गया है कि जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत, सीएमओ, नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर समेत अन्य अफसरों पर विचार किया जाए।
इसी तरह इन विभागों में पदस्थ कर्मचारी जो एक ही सीट पर काफी दिनों से जमे हुए हैं उन्हें हटाया जाए। साथ ही पंचायतों में पंचायत सचिवों को भी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाए। वही विवादित पंचायत सचिवों और नगर निगमों में तैनात अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर कर व्यवस्था बनाई जाए।
25 मई तक दे आरक्षण रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने दोनों निकायों की आरक्षण रिपोर्ट 25 मई तक देने के लिए कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कलेक्टर एवं पंचायत के आम चुनाव में पंच सरपंच जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।
