एमपी: कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी, परीक्षा मूल्यांकन कार्य में उदासीनता बरतने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

MP Higher Education Department: मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के अनुसार राजभवन में अब शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की मासिक बैठक होगी। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा ने मंगलवार को राजभवन में कुलसचिवों की बैठक में यह निर्देश दिए।

बताया जा रहा है कि बैठक में दीक्षांत समारोह, परीक्षा परिणाम, अकादमिक कैलेंडर के पालन, न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों, ऑडिट और शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों, वरिष्ठता सूची के प्रकाशन की स्थिति और रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में जानकारी ली गई। रूसा अंतर्गत प्रारंभ, प्रचलित और पूर्ण कार्यों, गोद लिए गए गाँवों में सिकल सेल की स्थिति, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों, कौशल उन्नयन एवं प्लेसमेंट संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा ने परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य के समय-सीमा में संचालन पर विशेष बल दिया। कार्य में उदासीनता बरतने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा तय किए गए, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन में सत्र 2021-22 की परीक्षाओं और परिणामों की तिथि का कोर्सवार प्रकाशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट में किया जाना चाहिए।

इसी तरह पाठ्यक्रमवार आगामी शिक्षण सत्र 2022-23 की परीक्षा और परिणामों की तिथियाँ भी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। उन्होंने कुलसचिवों को निर्देशित किया कि न्यायालय में प्रचलित और लंबित समस्त प्रकरणों की समीक्षा की जाए। यह चिन्हित किया जाए कि किस प्रकरण का विश्वविद्यालय अथवा कुलाधिपति स्तर पर निराकरण हो सकता है। इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन राजभवन सचिवालय में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने ऑडिट आपत्तियों की अद्यतन स्थिति में समीक्षा कर, उनके निराकरण की कार्रवाई समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय के संरचनात्मक संगठन के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति की कार्रवाई समय-सीमा तय कर करने के लिए कहा गया।