एमपी में पार्षदों को मिला एक और अधिकार, करवा सकेंगे गड़बड़ बिजली बिलों का सुधार

MP Latest News: बिजली बिल (Electricity Bill) में बढ़ रही शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार (State Government) ने एक नई पहल शुरू की है। अब क्षेत्र के पार्षद बिजली उपभोक्ताओं की समस्या सुलझाने में सहयोग करेंगे। ऐसा अधिकार पार्षदों को राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी तथा पार्षद मिलकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करेंगे।

बनेगी कमेटी, यह होंगे शामिल

बिजली बिल की शिकायत निराकरण के लिए अब पार्षद सुनवाई कर सुधार करवा सकेंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें पार्षद, बिजली अधिकारी और उपभोक्ता शामिल होंगे। पार्षदों का चयन या कहे कि समिति सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे। यह कमेटी हर सप्ताह मंगलवार को बैठक कर शिकायतों की सुनवाई करते हुए निराकरण करेगी।

ऊर्जा मंत्री ने जारी किए निर्देश

जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) ने इस पहल को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। श्री तोमर ने प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कंपनियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद कंपनियां तैयारी में जुट गई हैं।

7 दिनों में होगा सुधार

ज्ञात हो की गड़बड़ बिजली बिलों का सुधार शिकायत के बाद 7 दिनों में कर दिया जाएगा। इसके लिए सर्कल के जनरल मैनेजर जिले के कलेक्टर के साथ बैठक कर समिति बनाएंगे। इस समिति के माध्यम से बिजली बिल मैं सुधार किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

आमतौर पर देखा गया है कि बिजली के बिल में गड़बड़ी होने की वजह से उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते। बिजली विभाग में शिकायत के बाद भी समय पर शिकायत का निराकरण न होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जिससे उपभोक्ता अनावश्यक तौर पर परेशान रहते हैं। बिजली विभाग इन शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रयास तो करती है लेकिन कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं जो काफी समय तक अटके रहते हैं। लेकिन अब इस समिति के माध्यम से बिजली बिलों का समय पर निपटारा हो सकेगा।