MP Cabinet Meeting: वन्य प्राणियों के हमले से जनहानि पर बढ़ी क्षतिपूर्ति राशि, अब मिलेंगे 8 लाख रुपए
Shivraj Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। अब वन्य प्राणियों के हमले से जनहानि होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि कर दी गई है। अब जनहानि पर दोगुनी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मीटिंग में नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति भी प्रदान की गई। वहीं मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 जारी करने पर भी मुहर लगाई गई। इसके साथ ही मीटिंग में अन्य प्रस्तावों को भी पास किया गया।
जनहानि पर मिलेगी दोगुनी राशि
एमपी कैबिनेट मीटिंग में वन्य प्राणी द्वारा जनहानि पर क्षतिपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जनहानि पर परिजनों को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दिया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थायी पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति भी दी गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण और उनकी बेहतरी के लिए संकल्पित भाव से निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रतिबद्धता को विस्तार देते हुए प्रदेश में अब स्टार्ट अप नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
कलाकारों की आर्थिक सहायता राशि बढ़ी
शिवराज कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब साहित्यकारों और कलाकारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी गई है। जिसके तहत अब 25 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्ट अप नीति में संशोधन संबंधित स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।
दमोह में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज
दमोह में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी शुरुआत एमबीबीएस की 100 सीटों से होगी। एमपी में मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन और इसके विस्तार के क्रम में यह निर्णय लिया गया। यहां मेडिकल कॉलेज खुल जाने से दमोह एवं समीपस्थ जिलों की जनता को चिकित्सकीय सुविधाओं का एक और उन्नत विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार द्वारा 266.78 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन के लिए 85.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से पावर ग्रिड सिस्टम में सुधार और अपग्रेडेशन किया जाएगा।
