एमपी के उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण कमीशन में बदलाव, जानें नए रेट्स

MP Ration Dukan Commission Rate 2022: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खाद्यान्न विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि एमपी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (National Food Security Act 2013) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य दुकानों द्वारा पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण के कमीशन की दरों में संशोधन किया गया है।

जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों को 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 200 या इससे अधिक राशन कार्ड वाली दुकान को प्रतिमाह 10500 रुपए कमीशन दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार यह राशि उचित मूल्य दुकान में पूर्णकालिक सेल्स मैन नियुक्ति होने पर ही देय होगी। बता दें कि यदि कोई सेल्समैन एक से अधिक उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा है तो उसे 3000 रुपए प्रतिमाह प्रति दुकान कमीशन की राशि दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान में 200 से कम राशन कार्डधारी होने पर उनके पूर्णकालिक सेल्समैन को 6000 रुपए प्रतिमाह कमीशन की राशि दी जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नई दुकान खोलने पर 6000 रुपए प्रतिमाह प्रति दुकान कमीशन दिया जाएगा। सभी उचित मूल्य दुकानों में शक्कर, नमक, मिट्टी के तेल के वितरण का कमीशन एवं बारदाना विक्रय की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसी तरह खाद्यान्न के भण्डारण तथा ट्रकों में चढ़ाने-उतारने के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं।