MP New Policy: एमपी सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द आएगी यह नई पॉलिसी, क्या मिलेगा लाभ फटाफट जान लें
मध्यप्रदेश में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। जिसको लेकर प्रदेश सरकार हर वर्ग पर फोकस बना हुआ है। शिवराज सरकार का फोकस युवाओं पर भी है। जिनके लिए राज्य सरकार नई आईटी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इसका मसौदा भी मध्यप्रदेश आईटी (इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी) विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। जिसको मई माह में लांच किए जाने की संभावना है। जिसको जल्द ही कैबिनेट की बैठक में भी रखा जा सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
सरकार लाएगी नई आईटी पॉलिसी
सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की औद्योगिकी नीति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की नई आईटी पॉलिसी बनाई जा रही है। जिसमें आईटी कंपनियांे को भूमि आवंटन से लेकर आवश्यक स्वीकृतियां और उद्योग स्थापित करने से लेकर संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और आईटी अब बनाने के लिए प्रदेश सरकार नई आईटी पॉलिसी लाने जा रही है। इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इसकी तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं।
बैंक लोन का भी ऑप्शन
आईटी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार अनुदान देने के साथ-साथ बैंक से लोन उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी। प्रदेश के प्रत्येक बड़े शहर में आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे। जिससे देश-विदेश की आईटी कंपनियों को यहां उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद हैदराबाद, बेंगलुरू और पुणे के बाद एमपी के भी आईटी हब वाले शहरों में शामिल होने की संभावना है।
जल्द लांच हो सकती है नई आईटी पॉलिसी
मध्यप्रदेश आईटी विभाग द्वारा नई पॉलिसी के लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। मई माह में इस पॉलिसी को लांच किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मई महीने में इस नई पॉलिसी का शुभारंभ कर सकते हैं किंतु अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। नई आईटी पॉलिसी लागू हो जाने से प्रदेश में इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही आईटी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में मदद भी मिलेगी।
