एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, खामियाजा भुगतेंगे बेरोजगार, जानें पूरा मामला
MP School Education Department News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बेरोजगारों की फौज लाइन लगाए खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) 1 लाख पदों पर भर्ती करने का वादा कर चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसकी परिणाम स्वरूप अब बेरोजगारों को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। नियमानुसार विभाग में रिक्त 5 प्रतिशत पदों की भर्ती का अधिकार है वही ज्यादा भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति का प्रावधान किया गया है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई । जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 14 अगस्त 2021 को सरकार ने रोक हटाई। लेकिन एक प्रावधान निश्चित किया गया विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से मात्र 5 प्रतिशत भर्ती खुद कर सकेंगे। जिसमें पदोन्नति भी शामिल रहेगा। लेकिन 5 प्रतिशत से अधिक भर्ती करने की दशा में वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी।
कहां कितने पद हैं रिक्त
जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के प्रदेश में करीब सवा लाख पद रिक्त है। जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत 49567 पद रिक्त हैं। साथ में स्कूल शिक्षा विभाग में करीबन 70 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं।
रिक्त पदों की इन स्थितियों पर जानकारी के बाद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग जहां 11098 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहा है। वही स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पद ज्यादा होने के बाद भी मात्र 7429 पदों पर भर्ती होनी है। इस विसंगत की वजह से आज बेरोजगार युवक भटक रहे हैं।
वही एक विसंगति और निकल कर सामने आ रही है जिसमें बेरोजगारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में जिला रोस्टर लागू किया गया है जबकि परीक्षा राज्य स्तर पर की गई है। अगर जिला स्तर पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है तो यह बेरोजगारों के साथ अन्याय है। युवाओं की मांग है कि जिस कैटेगरी में जितना आरक्षण है उस कैटेगरी को उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए।
युवा आंदोलन की राह पर
प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवादों से खेती नजर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में तमाम तरह की विसंगतियों के कारण प्रदेश का युवा आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। देश के कई जगहों पर रैली निकाली जा रही है तो वही अभ्यर्थियों का कहना है कि आगे चलकर आंदोलन होगा। साथ ही सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। तभी इस तरह की टालमटोल रवैया अपना रही है।
