Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, DA में 4% की वृद्धि, नए पदों को भी दी गई मंजूरी, जानें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग हुई। विधानसभा भवन में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोलने के साथ ही नए पदों को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने को भी हरी झंडी मिली। कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2023 से शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि
कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। बैठक में निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पदों को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस दौरान शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं राहत की दर में भी 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुसमर्थन किया गया। 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किए जाने से इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
लोक परिसंपत्ति का निर्वर्तन
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रि परिषद ग्वालियर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 51, कोस्मो आनंदा स्थित भूमि परिसंपत्ति के पांचों पार्सलों के निर्वर्तन के लिए रिजर्व मूल्य राशि क्रमशः 1 करोड़ 78 लाख, 63 लाख, 52 लाख, 1 करोड़ 78 लाख और 42 लाख रुपए पर आमंत्रित निविदा में उच्चतम निविदाकार एच-1 को पार्सल क्र. की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 33 लाख 9 हजार 201 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.30 गुना है। पार्सल क्र. 2 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य का 2.14 गुना है। पार्सल क्र. 3 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.25 गुना है। पार्सल क्र. 4 की उच्चतम निविदा राशि रुपए 3 करोड़ 24 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.82 गुना है। वहीं पार्सल क्र. 5 की उच्चतम निविदा राशि 54 लाख 113 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.28 गुना है की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध, रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय हुआ।
