Bhopal: केन्द्रीय विद्यालयों में योग को किया गया अनिवार्य, तैयारियां शुरू
भोपाल (Bhopal): केन्द्रीय विद्यालयों में योग को अनिवार्य कर दिया गया है। अगले शिक्षण सत्र से अब केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थी योग का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) इस व्यवस्था को अनवरत रूप जारी रखने के लिए तैयार हुआ है। भोपाल रीजन के सभी विद्यालयों में यह व्यवस्था रहेगी।
केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मानना है कि दो साल कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। संकट के इन वर्षों में जो बच्चे कमजोर निकल कर आए हैं। उनकी अलग से बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अगले शिक्षण सत्र से इस कमी को पूरा करने के लिए हर कक्षा के विद्यार्थी का बौद्धिक बल परखने के लिए भी शिक्षक कड़ी मेहनत करेंगे। विद्यार्थी पूरे वर्ष निरोग रहकर पढ़ाई कर सकें। इसलिए योग कक्षा को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। विद्यालयों में प्रार्थना सभा होने के बाद बच्चों की योग कक्षा लगाई जाएगी। योग का क्या महत्व है, उन्हें इस बारे में विस्तार के साथ समझाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को योग की शक्तियों और फायदे बताना आवश्यक है। जिससे वह स्वस्थ और निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिश्नर सोमित श्रीवास्तव का कहना है कि विद्यालयों में यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलेगी।
मनाया जाएगा योगा डे
सोमित श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जून को अंर्तराष्ट्रीय योगा डे (International Yoga Day) मनाया जाएगा। भोपाल रीजन के समस्त स्कूलों में अंर्तराष्ट्रीय योगा दिवस पर बच्चे भी शामिल होंगे। इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही है। विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बच्चों को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी अवकाश चल रहा है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। जिससे वह इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियां कर सके।
मिलेंगे तीन नए केन्द्रीय विद्यालय
केवी संगठन के डिप्टी कमिश्नर सोमित श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) को तीन नए केन्द्रीय विद्यालय मिलेंगे। इसके लिए भारत सरकार (Central Government) को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश के नरसिंहगढ़, नागदा सहित एक अन्य जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद विद्यालय खोल दिए जाएंगे।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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