मध्यप्रदेश

बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियां संचालित हैं फिर भी सिंगरौली का विकास अधूरा, इस्पात मंत्री ने सभी से मांगा योगदान

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:13 PM IST
बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियां संचालित हैं फिर भी सिंगरौली का विकास अधूरा, इस्पात मंत्री ने सभी से मांगा योगदान
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सिंगरौली / Singrauli News : भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विगत दिनों कलेक्टेट सभागार में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं

बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियां संचालित हैं फिर भी सिंगरौली का विकास अधूरा, इस्पात मंत्री ने सभी से मांगा योगदान

सिंगरौली / Singrauli News : भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विगत दिनों कलेक्टेट सभागार में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि औद्योगिक कंपनियों में कभी-कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं निर्मित हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को समान रूप से राहत राशि उपलब्ध कराने की नीति तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनियों से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के तहत संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाय तथा प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाय। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में जहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियां संचालित हैं, इसके बावजूद भी जिले का समग्र विकास अभी तक नहीं हो पाया है।

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बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियां संचालित हैं फिर भी सिंगरौली का विकास अधूरा, इस्पात मंत्री ने सभी से मांगा योगदान

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जिसके लिये आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर जिले के विकास में योगदान दें। मेडिकल काॅलेज के साथ ही केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिये प्रयास करना होगा। बैठक में सांसद रीति पाठक द्वारा जिले में प्रदूषण को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर प्रदूषण से बचाव के लिये काम करना होगा। सांसद जिले में बढ़ प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। बैठक में विधायकों ने भी अपने-अपने सुझाव दिये। इस मौके पर सांसद रीति पाठक, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, रामलल्लू वैश्य, अमर सिंह, सुभाष रामचरित्र वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के अन्य उपस्थित रहे।

इन बिंदुओं पर हुई विस्तार से चर्चा

बैठक में कहा गया कि औद्योगिक कंपनियों में प्रथम वरीयता जिले के बेरोजगार युवाओं दी जाय। मंत्री ने विस्थापित परिवारों के लिये पुनर्वास नीति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बिंदुओं पर जानकारी ली। साथ ही विस्थापित परिवार को बिना किसी रुकावट और विवाद के राहत प्रदान की जाय।

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