MP: प्रदेशभर में नायब तहसीलदार और तहसीलदार के 824 पद खाली, 6 साल से प्रमोशन न होने के कारण बनी स्थिति

मध्य प्रदेश राज्य में राजस्व विभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार का प्रमोशन पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। पद रिक्त होने के बाद भी प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में नायब तहसीलदार और तहसीलदार के 824 पद रिक्त हैं। प्रमोशन की मांग को लेकर पूर्व में अधिकारियों ने आंदोलन भी किया। सरकार को अपनी समस्या से अवगत भी कराया। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। कई अधिकारी को प्रमोशन की राह देखते-देखते सेवानिवृत्त तक हो गए। हालांकि इस बार पुलिस और जेल विभाग की ही तरह राजस्व विभाग ने अधिकारियों, नायब तहसीलदार, तहसीलदार को उच्चतम पद पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। इस मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया गया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश को छोड़ कर अन्य राज्यों में पदोन्नतियां हो रही है। बतातें हैं कि पदोन्नतियां न होने से नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का मनोबल गिरा हुआ है।

पदोन्नति को लेकर गंभीर नहीं सरकार

मप्र राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि ईमानदारी से कार्य करने के बाद भी सरकार पदोन्नति को लेकर गंभीर नहीं है। जबकि प्रदेश में पुलिस और अन्य विभाग में सरकार द्वारा पदोन्नति देने का कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन राजस्व विभाग में पदोन्नति करने का कार्य रूका हुआ है।

सीधी भर्ती में भी नहीं भर पाए पद

बताया गया है कि पदोन्नति नहीं होने के कारण प्रदेश में दोनो कैडर के एक हजार से अधिक पद रिक्त है। इसके अलावा सीधी भर्ती के दो सौ से अधिक पदों को भी कोरोना के कारण सरकार नहीं भर पाई है। इसके कारण अनुभाग और तहसीलों में पोस्टिंग के लिए डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों की कमी बनी हुई है।

पदों की स्थिति

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के 1234 पद स्वीकृत हैं। कार्यरत पदों की संख्या 781, रिक्त पदों की संख्या 483, पदोन्नति के उच्चतम पदों की संख्या 144 है। इसी प्रकार तहसीलदार पदों की संख्या 606, कार्यरत 266, रिक्त पदों की संख्या 341, पदोन्नति के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 341। इसी प्रकार पदोन्नति के लिए तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के 436 पद स्वीकृत है, वर्तमान समय में डिप्टी कलेक्टर के 236 पद स्वीकृत है।