सरकार का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश में अब केवल IPS ही बन सकेंगे SP..
सरकार का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश में अब केवल IPS ही बन सकेंगे SP..
भोपाल। राज्य पुलिस सेवा के प्रमोट हुए अफसरों को अब एसपी (SP) नहीं बनाया जाएगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया है। जिस पर आगे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मामले में राज्य सरकार ने आईपीएस (IPS) अफसरों के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अब किसी भी प्रमोट किए गए अफसर को एसपी के रूप में पदस्थ नहीं किया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अब इन पदों पर पदस्थ किए जाएंगे। जिसके लिए कैडर रिव्यू का प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेजा गया है।
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इस मामले में अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा का कहना है कि केंद्रीय मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक मंजूर होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ नए पद की मांग की गई है। वहीं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के लिए एसपी की कैडर पोस्ट की मांग की गई है।
जानकारी अनुसार आईपीएस अधिकारियों की कैडर रिव्यू में कुल 166 पद हैं। जिनमें 40 नई पोस्ट की मांग की गई है। इसके साथ ही 5 पोस्ट को पूरी तरह गौण रखा गया है। जिससे स्पेशल डीपी पुलिस टेनिंग मुख्यालय, आईजीपीटीआरआई, आईजी जेएनपीए सागर और आईजी आरएपीटीसी इंदौर सहित आईजी होमगार्ड जबलपुर शामिल है।
बताया गया है कि मध्यप्रदेश में 2003 से पूर्व आईपीएस पुलिस अधीक्षक बनाये जाते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही राज्य पुलिस सेवा के प्रमोटरों को एसपी बनाकर जिलों की कमान देनी शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर भाजपा इसे बदलने की तैयारी में है।
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