मध्यप्रदेश

BOARD EXAM: 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द, बचे हुए पेपर की परीक्षाएं...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:51 AM IST
BOARD EXAM: 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द, बचे हुए पेपर की परीक्षाएं...
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BOARD EXAM: 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द, बचे हुए पेपर के परीक्षाएं...भोपाल. केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने

BOARD EXAM: 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द, बचे हुए पेपर के परीक्षाएं...

भोपाल. केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि देशभर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी। सरकार के इस फैसले का असर मध्यप्रदेश में भी होगा। हालांकि अभी 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि 10 बोर्ड के बचे हुए पेपर की अब परीक्षा नहीं होगी।

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मध्यप्रदेश में सीबीएससी बोर्ड की स्कूलें

मध्यप्रदेश में सीबीएसई के करीब 981 स्कूल हैं। इन स्कूलों में लाखों छात्र पढ़ते हैं। छात्रों की समस्या को देखते हुए सीबीएसई ने हाल ही में भोपाल में क्षेत्रीय सेंटर भी खोलने फैसला किया था। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मध्यप्रदेश से करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं। आगे की पढ़ाई के लिए छात्र चिंतित है कि बची हुई परीक्षा कब होगी लेकिन अब मानव संसाधन मंत्री ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि सीबीएससी के बचे हुए पेपर की परीक्षा नहीं होगी।

क्यों लिया गया फैसला

कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। इसे देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।

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एमपी बोर्ड ने पहले ही ले लिया है फैसला कोरोना की वजह से सीबीएसई ने अपनी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी थी। वहीं, मध्यप्रदेश बोर्ड ने भी लॉकडाउन की वजह से यह फैसला लिया था कि 10वीं और 12वीं में हम सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा लेंगे और जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के बेहद जरूरी है। जिन विषयों की परीक्षा नहीं होगी, उसके मार्क्स अलग से एक प्लान के तहत तय कर लिए जाएंगे।

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दोनों में क्या अंतर है CBSE केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला बोर्ड है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। CBSC बोर्ड की स्कूलें मध्यप्रदेश में भी संचालित होती हैं। वहीं, MP बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला राज्य बोर्ड है, जिसकी सीमा केवल मध्य प्रदेश राज्य तक ही है।

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