3 लाख 3 हजार करोड़ रुपए कर्ज में डूबी शिवराज सरकार ने फिर लिया ₹1000 करोड़ का कर्ज, एमपी के इन कार्यो में होगा खर्च
MP News: प्रदेश की शिवराज सरकार का कर्ज सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है। खबरों के तहत राज्य सरकार ने रबी से ₹1000 करोड़ लोन लिए है। जानकारी के तहत इस वर्ष सरकार 8 हजार करोड़ का ऋण ले चुकी है। प्रदेश सरकार पहले ही तीन लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई थी। नए कर्ज लेने के बाद सरकार पर कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ गया।
15 वर्ष के लिए लिया गया है कर्ज
खबरो के तहत राज्य सरकार ने जो आरबीआई से लोन लिए है वह 15 वर्ष के अनुबंध पर लिए है, यानि की सरकार को 15 वर्ष में कर्ज आरबीआई को चुकाने होगे। सरकार ने यह कर्ज प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं विकास कार्यो को करने के लिए लिये है। प्रदेश सरकार के पास वर्तमान मे जो तीन लाख करोड़ का कर्ज है उसमें राष्ट्रीय बचत योजना से 3756 करोड़ का ऋण भी शामिल है।
सरकार ले सकती है इतना लोन
जानकारी के तहत एमपी सरकार को लोन लेने की जो लिमिट तय की गई है उसके तहत वह 40 हजार करोड़ ऋण लेने की पात्रता रखती है, दरअसल प्रदेश सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक ऋण लेने का पावर रखती है।
जिस तरह से सरकार लगातार कर्ज ले रही है उससे यह माना जा रहा है कि प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा हैं, क्योकि सरकार लगातार लोन लेकर प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने की बात तो कर रही, लेकिन उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है।
